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न हो सकी 85 सड़कों की जांच

Lakhimpur

Updated Mon, 19 Nov 2012 12:00 PM IST
गन्ना विभाग ने बनवाए थे संपर्क मार्ग
निर्धारित समय सीमा भी हो गई खत्म
डीएम ने जांच को गठित की थीं पांच टीमें
सिटी रिपोर्टर
लखीमपुर खीरी। गन्ना विभाग ने वित्तीय वर्ष 2010-11 और 2011-12 में जिला योजना के मद से 14 ब्लाक क्षेत्रों में करीब 85 सड़कें बनवाई थीं। जिसकी गुणवत्ता की जांच के लिए डीएम मनीष चौहान ने तीन सदस्यीय पांच टीमें बनाई गई थीं। इन टीमों को 22 अक्तूबर 2012 तक जांच रिपोर्ट सीडीओ सुरेंद्र विक्रम को साैंपने के निर्देश थे। समय सीमा गुजरने के बाद सीडीओ ने टीमों को कुछ और समय देते हुए 17 नवंबर 2012 तक जांच रिपोर्ट तलब की थी, लेकिन दूसरी बार तय समय सीमा में भी जांच टीमों ने रिपोर्ट नहीं सौंपी है।
वित्तीय वर्ष 2010-11 में 18 किमी व 2011-12 में 44.24 किमी सड़क बनवाई गई हैं। जिसकी गुणवत्ता में खामियां होने की आशंका व्यक्त की गई थीं। लिहाजा शासन के संज्ञान में लेने पर गन्ना आयुक्त कामरान रिजवी के निर्देश पर डीएम मनीष चौहान ने सड़कों की गुणवत्ता की जांच के लिए पांच टीमें लगाई थीं। प्रत्येक टीम का नोडल अधिकारी ब्लाक निघासन, बांकेगंज, फूलबेहड़, पलिया और मोहम्मदी के बीडीओ को बनाया गया था। जिनकी टीम में एक-एक सहायक अभियंता, गन्ना विभाग के कर्मचारी को शामिल किया गया था। इन टीमों को 22 अक्तूबर 2012 तक जांच रिपोर्ट सीडीओ को सौपने के निर्देश थे, लेकिन समय सीमा गुजरने के बाद भी अफसरों ने सुधि नहीं ली। लिहाजा टीमों ने भी रिपोर्ट दबा ली, जिसके बाद नींद से जागे अफसरों ने एक बार फिर रिमाइडंर जारी कर 17 नवंबर 2012 तक जांच रिपोर्ट जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय में सौपने के निर्देश दिए। धीरे-धीरे यह समय सीमा भी बीत गई, लेकिन एक भी टीम ने 17 नवंबर तक रिपोर्ट नहीं सौंपी है।
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स्वीकृति से ज्यादा कर डाला खर्च
जिला योजना से गन्ना विभाग को वित्तीय वर्ष 2010-11 में सड़कों के निर्माण के लिए 150 लाख बजट का अनुमोदन हुआ था। 18 किमी सड़क निर्माण में 292 लाख रुपये का वास्तविक व्यय दर्शाया गया था। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2011-12 में सड़कों के निर्माण के लिए 350 लाख रुपये अनुमोदित हुआ था, लेकिन 44.24 किमी सड़क निर्माण कराते हुए विभाग ने 645.94 लाख रुपये कुल व्यय दर्शाया था। आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2010-11 प्रति किमी सड़क निर्माण में 16.22 लाख रुपये की लागत दर्शाई गई है, जबकि वर्ष 2011-12 में प्रति किमी सड़क की लागत 14.60 लाख रुपये दिखाई गई है। दो सालों में लागत में लाखों के अंतर ने सवाल पैदा कर दिए हैं।
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टीमों के नोडल अधिकारियों को पहले ही रिमाइडंर जारी किया जा चुका है। हालांकि तय समय सीमा में किसी ने जांच रिपोर्ट नहीं सौपी है। सोमवार तक जांच रिपोर्ट मिलने की पूरी उम्मीद है। इसके बाद टीमों से स्पष्टीकरण तलब किया जाएगा।
सुरेंद्र विक्रम, मुख्य विकास अधिकारी
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