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बिना परवाह जनहित के कार्य कर रहा है कें द्र

Lakhimpur

Updated Sun, 11 Nov 2012 12:00 PM IST
जितिन बोले-लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार, कई जानकारियां भी दीं
लखीमपुर खीरी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने आज यहां कहा कि लोकतंत्र में सभी को बोलने का अधिकार है लेकिन जनादेश के साथ केंद्र में आई सरकार अपना कार्यकाल पूरा करते हुए जनहित के कार्य करती रहेगी। उन्होंने यह बात अरविंद केजरीवाल द्वारा नित नए शगूफे छोड़े जाने संबंधी पत्रकारों के सवालों के जवाब में कही।
एलआरपी गेस्ट हाउस में पत्रकारों से रूबरू हुए केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि पेट्रोलियम के दामों में बढ़ोतरी की वजह अंतर्राष्ट्रीय मजबूरी रही हैं। रही रसोई गैस की सब्सिडी की बात तो प्रदेश सरकार को भी कांग्रेस शासित सरकारों की भांति सब्सिडी देकर जनता को राहत देनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल के उठाए गए मामलों के बारे में उन्होंने मुस्कराते हुए कहा कि लोकतंत्र में सभी को बोलने का अधिकार है। पार्टी में जहां संगठन की मजबूती को लेकर प्रयास चल रहे हैं, वहीं जनहित के कार्यों के लिए केंद्र सरकार किसी की परवाह नहीं कर रही है।
केंद्रीय राज्यमंत्री श्री प्रसाद ने राज्य सरकार से शिक्षा में सहयोग की अपेक्षा की और अपने मंत्रालय की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि देश के 6500 ब्लाकों में 300 शिक्षा से अछूते स्थानों को चिह्नित कर नए स्कूल खुलवाकर राइट टू एजूकेशन को साकार किया जाएगा। अल्पसंख्यकों को शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ाने और उच्च शिक्षा के नए आयाम स्थापित किए जाने को प्रयास जारी रहेंगे। इसके अलावा निजी क्षेत्र के सहयोग से 2500 नए स्कूलों के माध्यम से शिक्षा का प्रसार होगा। जिला और प्रदेश स्तर पर आधुनिक नवीन तकनीक के मॉडल स्कूल खोले जाएंगे। केवल शिक्षा के लिए नहीं नौकरी के लिए शिक्षण प्रशिक्षण हो इसके प्रयास हो रहे हैं। केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों पर विशेष फोकस रखते हुए राइट टू एजूकेशन के दायरे में लाना चाहती है। इसके लिए प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। इसी के तहत एजूकेशनल कैंप में प्रदेश सरकारों से सहयोग मांगा जाता रहा है। सर्वशिक्षा, मिडडेमील की स्थिति पर उन्होंने असंतोष जाहिर किया। कहा कि वह खुद मॉनीटरिंग कराके व्यवस्था सुधार में लाएंगे।
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जितिन ने दी कई जानकारियां
लखीमपुर खीरी। केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने कई नई जानकारियां दीं।
-लखीमपुर राजीव गांधी परियोजना में शामिल: उन्होंने बताया कि लखीमपुर जिला केंद्र सरकार ने राजीव गांधी विद्युत परियोजना में शामिल किया है। इससे यहां विद्युतीकरण और इसके सुधार के कार्य होंगे।
-सेंट्रल स्कूल को चार साल में भी नहीं मिली जमीन: उन्होंने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि चार साल पहले यहां सेंट्रल स्कूल को अनुमति मिल गई थी पर अब तक जिला प्रशासन जमीन उपलब्ध नहीं करा सका है।
-विकलांग/असहाय ओपन स्कूलों में होंगे शिक्षित: श्री प्रसाद ने बताया है कि राइट टू एजूकेशन के जरिए विकलांगों को भी उनके घर पर शिक्षा मिले, इसके लिए ओपन स्कूलों की व्यवस्था होगी। वहीं इसकी शुरुआत लखीमपुर से की जाएगी।
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17 करोड़ की लागत से 20 गांवों में बनेंगी सड़कें
लखीमपुर खीरी। धौरहरा लोकसभा क्षेत्र के 20 गांवों को लेपित मार्गों से जोड़ने का कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्राम्य विकास मंत्रालय से स्वीकृत हो गया है। पत्रकारों से वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए मानव संसाधन एवं विकास राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने बताया कि 17 करोड़ की लागत से सड़के बनेंगी। नौ मार्गों के लिए अनुबंध गठित करा लिए गए हैं और शेष मार्गों की निविदाएं मांग ली गई हैं। साथ ही बताया कि फेस 10 के तहत धौरहरा लोकसभा क्षेत्र के ही 45 गांवों को विभिन्न लेपित मार्गों से जोड़ने का कार्य स्वीकृत करा लिया जाएगा।
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