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अधूरी कॉलोनी बनवाकर डूडा ने किया किनारा

Lakhimpur

Updated Wed, 10 Oct 2012 12:00 PM IST
लखीमपुर खीरी। जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) के निर्देशन में वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना के तहत गरीबों को छत मुहैया कराने के लिए कालोनियों का निर्माण कराया गया था। कालोनियों का आधा-अधूरा निर्माण कराने के बाद इसे लावारिस की तरह छोड़ दिया गया। मूलभूत सुविधाओं का अभाव बना हुआ है। अलॉटमेंट प्रक्रिया अपनाकर आवंटन करने का दावा विभागीय अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन असल हकीकत कुछ और ही है। कई सालों से किसी अधिकारी या कर्मचारी ने इस ओर रुख भी नहीं किया है।
बता दें कि वर्ष 2006-07 में डूडा के निर्देशन में मोहल्ला नौरंगाबाद के पास 79 आवास का निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने शुरू किया था। करीब तीन वर्षों में इन कालोनियों का निर्माण किया गया, जिसमें तमाम खामियां बनी रहीं। मसलन एक कमरे व शौचालय की कालोनी में प्लास्टर आज तक नहीं हुआ है। जबकि दीवारें खड़ी कर शौचालय की शक्ल दी गई, लेकिन उसमें शीट नहीं रखी और न ही टैंक बनाया गया। बात यहीं खत्म नहीं होती है, बल्कि कमरों में फर्श भी नहीं बनाई गई। खास बात यह है कि इन कमरों की छत भी टपकने लगी है, जबकि ठीक से तीन बरस भी पूरे नहीं हुए। मूलभूत सुविधाओं की बात करें, तो बिजली, पानी, सड़क का अभाव बना हुआ है। गंदगी का तो यहां साम्राज्य स्थापित हो चुका है। हाल ही में बना सामुदायिक केंद्र भी अधूरा है।
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आवंटन की खुली पोल
कॉलोनियों में अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं। इनमें कुछ अराजक तत्व भी शामिल हो गए हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अमर उजाला टीम ने मौकेपर जाकर हालात का जायजा लिया तो चौंकाने वाले राज सामने आए हैं। मसलन करीब 50 फीसदी कालोनी वर्षों से बंद पड़ी है। बाकी में से सिर्फ आधा दर्जन कालोनियों में ही आवंटित लोग रहते हैं।
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बारिश में छत टपकती है
आवंटी उर्मिला देवी ने बताया कि कमरे में प्लास्टर नहीं कराया गया और न ही फर्श बनी है। बारिश में छत भी टपकती है। इसी कालोनी में रहने वाली राजकुमारी, जैरुननिशा की माने तो वह पास में ही झोपड़ी बनाकर रहती थीं, लेकिन खाली पड़ी कालोनियों को देखकर वह इनमें रहने लगी। वहीं नसीमू ने बताया कि उन्होंने किराए पर कमरा लिया है।
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डूडा के लेखाकार शिवकुमार रस्तोगी ने बताया कि सभी 79 आवासों का आवंटन 2009 में ही किया जा चुका है, जिसमें 50 फीसदी अनुसूचित जाति, 30 फीसदी अन्य पिछड़ा वर्ग, 15 फीसदी सामान्य और पांच फीसदी विकलांग को प्राथमिकता दी गई है। इसके बाद परिसंपति को नगर पालिका के हैंडओवर कर दिया गया था। अब देख-रेख का जिम्मा नगर पालिका का बनता है।
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डूडा कालोनी के बारे में आज पहली बार सुना है। हमें इस संबंध में जानकारी नहीं है। इसके बारे में जांच कराई जाएगी।
मृत्युजंय यादव, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका लखीमपुर
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