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जरूरत 13500 शिक्षकों की पर उपलब्ध हैं 2450

Lakhimpur

Updated Sat, 06 Oct 2012 12:00 PM IST
शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना अफसरों के गले की फांस
छह माह के समय में कमियाें को दूर करना टेढ़ी खीर
लखीमपुर खीरी। बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों व सहायता प्राप्त स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की कमी अर्से से चली आ रही है। वहीं शिक्षकों की कमी एक बड़ी चुनौती पेश कर रही है। बच्चों को मानक के अनुरूप शिक्षा मुहैया कराने के संकल्प में समस्याएं किसी रोड़े से कम नहीं हैं, क्योंकि कार्यरत 2450 शिक्षकों की अपेक्षा आवश्यकता 13500 शिक्षकाें की है। हालांकि 6200 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन छह माह की समय सीमा में इनकी नियुक्ति होना अभी तय नहीं है।
बता दें कि शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुए अर्सा बीत चुका है, लेकिन अभी तक शर्तों पर अमल नहीं हो पाया है। कहना गलत न होगा कि कुछ सहूलियतों को छोड़कर शैक्षिक गुणवत्ता के सुधार को सार्थक पहल नहीं हुई है। लिहाजा अभी तक यह कानून महज कागजी बना हुआ है। शैक्षिक गुणवत्ता का स्तर उठाने के लिए पहली कड़ी के तौर पर स्कूलों में पर्याप्त शिक्षकाें की नितांत जरूरत है। हालांकि पिछली सरकार के समय खीरी में शिक्षकों के 6200 पदों पर नियुक्ति करने को विज्ञापन जारी हुआ था, लेकिन चुनाव प्रक्रिया शुरू होने और सरकार के बदलने से इस भर्ती को झटका लग गया था। अब शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन इससे भी बात बनने वाली नहीं है। शिक्षा के मानकों की कसौटी पर यह शिक्षकों की संख्या नाकाफी है, क्योंकि शिक्षा विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 13500 शिक्षकों की आवश्यकता है। मौजूदा समय में 2450 शिक्षक ही कार्यरत हैं यानी 11050 शिक्षकाें की कमी निरंतर बनी हुई है। ऐसे में शिक्षा की गुणवत्ता का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर जल्द ही 6200 शिक्षक मिल भी जाते हैं, तो 4850 शिक्षकों की कमी रहेगी।
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शिक्षकों की कमी एक गंभीर विषय है। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, लेकिन 6200 शिक्षकों की भर्ती होने से सुधार जरूर होगा। मानकों के अनुसार शिक्षकों की डिमांड शासन को भेजी जा चुकी है।
-डॉ.आरके जायसवाल, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
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