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विकास विभाग में जाएंगे डीआरडीए में नियुक्त उर्दू अनुवादक

Lakhimpur

Updated Sat, 29 Sep 2012 12:00 PM IST
तीस जिलों के डीआरडीए दफ्तर में नियुक्त थे उर्दू अनुवादक
खीरी के मोहम्मद वसी की मेहनत रंग लाई, मिला इंसाफ
लखीमपुर खीरी। प्रदेश के 30 जिलों के डीआरडीए कार्यालय में नियुक्त उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिक अब जिला विकास कार्यालय के जिले में रिक्त कनिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्त किए जाएंगे। खीरी सहित चार जिलों के डीआरडीए कार्यालय में तैनात उर्दू अनुवादकों द्वारा उच्च न्यायालय में दायर रिट पर न्यायालय ने मुख्य सचिव को मामले के निस्तारण के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में शासन ने हाल ही में यह आदेश संबंधित जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों को भेजा है।
वर्ष 1995 में प्रदेश भर में सरकार ने 5061 उर्दू अनुवादकों की नियुक्ति की थी। सरकार ने सेवा नियमावली जारी कर इन्हें राजकीय कर्मचारियों की भांति समस्त सुविधाएं देने की बात कही थी। इन सभी को विकास विभाग में नियुक्त किया जाना था, लेकिन इनमें से 30 उर्दू अनुवादकों की नियुक्ति डीआरडीए कार्यालय में कर दी गई। डीआरडीए एक स्व शासित संस्था है। इसमें नियुक्त कर्मचारियों को पेंशन, ग्रेच्युटी तथा मृतक आश्रित का लाभ देय नहीं है। यहां डीआरडीए कार्यालय में नियुक्त उर्दू अनुवादक मिर्जा मोहम्मद वसी ने डीआरडीए कार्यालय लखनऊ में तैनात सैय्यद हादी असगर, गोरखपुर में नियुक्त मुख्यार अहमद तथा मैनपुरी में नियुक्त रघुनाथ को साथ लेकर उच्च न्यायालय में एक रिट दायर कर दी। न्यायालय ने उर्दू अनुवादकों की डीआरडीए कार्यालय में नियुक्ति को गलत ठहराते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव को कार्यवाही के निर्देश दिए। मुख्य सचिव के निर्देश पर हाल ही में आयुक्त ग्राम्य विकास ने प्रदेश के सभी तीस जिलों के सीडीओ को आदेश जारी कर डीआरडीए कार्यालय में कार्यरत उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिकों को जिला विकास कार्यालय के जनपद में रिक्त कनिष्ठ लिपिक/वरिष्ठ लिपिक के पद पर नियुक्ति करने के आदेश दिए हैं। मुख्य विकास अधिकारी सुरेंद्र विक्रम सिंह ने इसकी पुष्टि की। उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ लिपिकों की जिला विकास कार्यालय में कनिष्ठ लिपिक के रिक्त पद पर ज्येष्ठता डीआरडीए में उनके नियुक्त किए जाने की तिथि से मानी जाएगी।
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