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एक अफसर पर गिरी गाज

Lakhimpur

Updated Mon, 27 Aug 2012 12:00 PM IST
लखीमपुर खीरी। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर देश में सियासत तेज है, तो वहीं बसपा सरकार में लाभ पाए अधिकारियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। जिले के एक अधिशाषी अभियंता को रिवर्ट होना पड़ा है, जिससे विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। कई सालों तक पदों पर जमे रहने के बाद एकाएक अफसरों को हटाए जाने से खलबली मच गई है।
बता दें कि तत्कालीन बसपा सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण नीति लागू करते हुए कई अफसरों को प्रोन्नति दी थी। अधिकतर मामलों में ज्येष्ठता सूची में बड़े पैमाने पर उलटफेर हो गया था। बसपा सरकार केजाने के साथ ही प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ सियासत तेज हो गई थी, जिसमें मामला हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। याची की रिट पर हाईकोर्ट ने प्रमोशन में आरक्षण की नीति को संविधान से हटकर बताया था। लिहाजा प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन वहां भी हाईकोर्ट के निर्णय को सही बताते हुए बरकरार रखा गया है। इधर, सपा सरकार ने बसपा शासनकाल में हुई तैनातियों को रद्द करना शुरू कर दिया है और अफसरों की ज्येष्ठता सूची को एक बार फिर से दुरुस्त किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रदेश सरकार ने प्रमोशन में आरक्षण का लाभ पाए अफसरों को हटाना शुरू कर दिया है। तत्कालीन बसपा सरकार में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा (आरईएस) के अधिशाषी अभियंता के पद पर तैनाती पाए बीएल रावत को हटा दिया गया है। इस फैसले से अन्य विभागों के अफसरों में अफरातफरी है। सीडीओ सुरेंद्र विक्रम ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार ने कुछ अफसरों को रिवर्ट किया है। जिले से अभी ईई आरईएस प्रभावित हुए हैं।
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लाभ पा चुके अफसर को हटाना दुर्भाग्यपूर्ण
तत्कालीन सरकार में लाभ पा चुके अफसरों को हटाना नि:संदेह दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। नए सिरे से इस आरक्षण के क्रियान्वयन पर रोक लगाना ठीक हो सकता था, लेकिन सेवाएं देने के बाद हटाने का विरोध करेंगे। इसके लिए कानून का सहारा लिया जाएगा।
-बीएल रावत, अधिशाषी अभियंता, आरईएस
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