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मस्टर रोल में फर्जीवाड़ा अब और नहीं

Lakhimpur

Updated Sun, 05 Aug 2012 12:00 PM IST
मनरेगा में मजदूरों की होगी आनलाइन हाजिरी
16 जुलाई से ई-मस्टर रोल लागू करने की तैयारी
एक सप्ताह बाद होगा मजदूरों का भुगतान
लखीमपुर खीरी। मनरेगा से कराए जाने वाले कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए शासन ने ई-मस्टर रोल लागू कर दिया है। पूरे जिले में 16 अगस्त से आनलाइन फीडिंग के जरिए जाबकार्डधारकों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इससे कागजों पर बनाए जाने वाले मस्टर रोल की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। साथ ही मजदूरों की हाजिरी भी आनलाइन हो जाएगी, जिससे मजदूरों को भुगतान जल्द ही मिल सकेगा।
मनरेगा के तहत गांवों में कराए जाने वाले कार्यों का मस्टर रोल अभी तक कागजों पर ही (मैनुअल) तैयार किया जाता था। फिर ब्लाक स्तर पर कंप्यूटर प्रोग्राम अफसर द्वारा एमआईएस फीडिंग की जाती थी। इस व्यवस्था में एक ही मजदूर को अलग-अलग स्थानों पर कार्य करना दिखा दिया जाता था। या फिर मस्टर रोल पर फर्जी हाजिरी भर दी जाती थी। अफसरों की मानें तो मस्टर रोल से कंप्यूटर फीडिंग पर वक्त लगता था, जिससे फर्जीवाड़े के मामले आसानी से पकड़ में नहीं आते थे। वहीं मजदूरों को समय से भुगतान नहीं हो पाता था। अब ई-मस्टर रोल से गांव में बनने वाली कार्ययोजना को फीड कर अलग एकाउंट बना दिया जाएगा। इसी एकाउंट में मजदूरों की डिमांड के अनुसार मस्टर रोल फीड किया जाएगा। ई-मस्टर रोल में प्रतिदिन हाजिरी भरी जाएगी। इससे साइड (कार्यस्थल) पर मस्टररोल बनाने का कार्य बंद हो जाएगा। एक सप्ताह तक एक ई-मस्टर रोल काम करेगा। इसके बाद दूसरा मस्टर रोल बनेगा। डिमांड फीडिंग का जिम्मा बीडीओ/प्रोग्राम अफसर को साैंपा गया है, जिन्हें पासवर्ड जारी कर दिया गया है।
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सप्ताह बाद ही भुगतान प्रक्रिया
ई-मस्टर रोल व्यवस्था के जरिए फर्जीवाड़े पर कुछ हद तक रोक लग सकेगी। वहीं मजदूरों को भुगतान मिलने में आसानी रहेगी। परियोजना निदेशक एसपी सिंह ने बताया कि मस्टर रोल आनलाइन होने से भुगतान प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। एक सप्ताह बाद ही मजदूरों को भुगतान दिलाना सुनिश्चित कराया जाएगा। इस संबंध में बीडीओ समेत अन्य कर्मचारियों को जानकारी देने के लिए सात अगस्त को कार्यशाला का आयोजन किया गया है।
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सीधे मजदूरों के खाते में पहुंचेगी रकम
मजदूरों के खाते में सीधे पैसा भेजने की कवायद चल रही है। इससे चेक लगाने के झंझट से निजात मिलेगी और जॉब कार्ड धारक मजदूरों को बैंक के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इलेक्ट्रानिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के तहत मजदूरों के खातों में पैसा भेजा जाएगा। इसमें दो-तीन माह का समय लग सकता है। नई व्यवस्था से फर्जीवाड़े में और कमी आएगी।
सुरेंद्र विक्रम, सीडीओ
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