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बंद विद्यालय खोलना सबसे बड़ी चुनौती

Lakhimpur

Updated Fri, 06 Jul 2012 12:00 PM IST
शिक्षकों की कमी, एक-एक अध्यापक के सहारे पांच से सात स्कूल
लखीमपुर खीरी। नया शिक्षण सत्र शुरू हो रहा है, शुक्रवार को विद्यालय खुल जाएंगे। इस बार शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू है। शिक्षकों की जिम्मेदारी होगी कि वे शत-प्रतिशत बच्चों के नामांकन करें, लेकिन नामांकन तो तब करेंगे जब शिक्षक होंगे। विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो बंद विद्यालय खोलने की होगी। हालत यह है कि एक-एक अध्यापक के सहारे पांच से सात तक विद्यालय चल रहे हैं। विभाग प्रत्येक विद्यालय में एक शिक्षक क ो भी तैनात नहीं कर पा रहा है। बंद विद्यालय न खुल पाने की स्थिति में कई क्षेत्रों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम की सफलता भी भगवान भरोसे होगी।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हो गया है। इसके अनुसार शिक्षकों को गांव और क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर शिक्षा का अधिकार अधिनियम का प्रचार प्रसार और छह से चौदह वर्ष आयुवर्ग के स्कूल न जाने वाले सभी बच्चों के माता-पिता से संपर्क कर उनका विद्यालय में नामांकन कराना होगा। जिले में 2627 प्राथमिक और 1133 जूनियर हाईस्कूल हैं। इस वर्ष 250 नए स्कूल बने हैं। इस प्रकार कुल 3760 विद्यालय हैं। वहीं जिले में कुल 4200 शिक्षक थे, इसमें से 184 इसीवर्ष सेवानिवृत्त हो गए हैं। इस तरह अब केवल 4016 शिक्षक बचे हैं। गत वर्षों में जो नए शिक्षक नियुक्त हुए उन्हें पिछड़े ब्लाकों में तैनाती दी गई। पिछड़े विकास खंडों में कई विद्यालय ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक शिक्षकों की तैनाती है। अगड़े ब्लाकों में हालत यह है कि एक-एक अध्यापक के पास कई-कई विद्यालयों का चार्ज है। इसमें यह दिक्कत आड़े आती है कि पिछड़े ब्लाकों के शिक्षक अगड़े ब्लाकों में नहीं लाए जा सकते। इसके अलावा लखीमपुर शहर और आस-पास के कई ऐसे विद्यालय हैं जहां कई-कई शिक्षक तैनात हैं, लेकिन इनको हटा पाना विभाग के अधिकारियों के बस की बात नहीं है, क्योंकि इनमें कई शिक्षक, अधिकारियों या बड़े नेताओं के चहेते हैं। इसी का नतीजा है कहीं कई-कई शिक्षक हैं और कहीं बिल्कुल नहीं हैं। मोहम्मदी विकास खंड में 188 प्राथमिक विद्यालय हैं इन्हें संचालित करने के लिए केवल 112 शिक्षक हैं। मोहम्मदी में एक अध्यापक के पास आठ विद्यालयों का चार्ज है। कुछ इसी तरह के हालात पसगवां और मितौली क्षेत्रों में भी हैं। ऐसी स्थिति में लगभग तीन सौ ऐसे विद्यालय रह जाएंगे, जिनको खुलवाने शिक्षा विभाग के लिए चुनौती होगा । ऐसे में शिक्षा के अधिकार अधिनियम की सफलता भी संदेह के घेरे में होगी।
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शिक्षामित्रों के जरिए खोले जाएंगे बंद विद्यालय
शिक्षकों की कमी के बारे में शासन को अवगत कराया जा चुका है। कमी तो नई नियुक्तियां करने से ही दूर होगी। स्थिति इसलिए ज्यादा खराब है, क्योंकि पिछड़े ब्लाकों के शिक्षकों को अगड़े क्षेत्रों में तैनाती नहीं दी जा सकती। लगभग तीन सौ बंद विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, लेकिन प्रयास किया जाएगा कि एक भी विद्यालय बंद न रहे। शिक्षामित्रों केजरिए बंद विद्यालय संचालित किए जाएंगे।
-देवकी सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
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