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ई-डिस्ट्रिक्ट जिलों में शुमार हो जाएगा खीरी

Lakhimpur

Updated Mon, 25 Jun 2012 12:00 PM IST
आठ विभागाें की 26 सेवाएं मिलेंगी जनसेवा केंद्रों पर
एक जुलाई से योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन के लिए उपलब्ध होंगे ई-फार्म
लखीमपुर खीरी। जल्द ही खीरी ई-डिस्ट्रिक्ट जिलों में शुमार हो जाएगा। नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान के तहत खीरी के लोग जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए इलेक्ट्रानिक फार्म (ई-फार्म) पर आवेदन कर सकेंगे। आवेदकों को बस नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाना होगा, जहां कंप्यूटर पर आनलाइन फार्म भरने की सुविधा होगी। इसके लिए मामूली शुल्क भी निर्धारित किया गया है। शासन ने इस सुविधा को जन सामान्य के लिए एक जुलाई 2012 से शुरू करने के आदेश जारी किया है।
ई-गवर्नेंस प्लान की स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे (एसएसडीजी) योजना के तहत आठ विभागों की 26 शासकीय सेवाओं को जनसेवा केंद्रों (कामन सर्विस सेंटर) के माध्यम से जन सामान्य को उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू कर लोगों को लाभ दिलाने के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जन सेवा केंद्रों के खोले जाने का प्राविधान किया गया है। समाज कल्याण विभाग की पांच कल्याणकारी योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है, जिससे वृद्धावस्था पेंशन, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, सामान्य अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति योजना, शादी एवं बीमारी के लिए अनुदान योजना तथा उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत संबंधी आवेदन पत्र आनलाइन भरे जाएंगे। अभी तक यह योजना छह पायलट ई-डिस्ट्रिक्ट जिले गोरखपुर, सुल्तानपुर, सीतापुर, रायबरेली, गौतमबुद्ध नगर एवं गाजियाबाद में चल रही थी। अब शासन ने सभी जिलों में यह व्यवस्था लागू करने के आदेश दिए हैं। साथ ही जिला, तहसील व ब्लाक स्तर पर विभागीय कार्यालयों में कंप्यूटर संयंत्रों को क्रियाशील करने के साथ ही इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

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जिला समाज कल्याण अधिकारी के होंगे डिजीटल सिग्नेचर
इलेक्ट्रानिक फार्म (आवेदन पत्र) की संस्तुति एवं स्वीकृति के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी को अधिकृत किया गया है। इलेक्ट्रानिक फार्म पर डिजीटल सिग्नेचर का प्रयोग किया जाएगा। एनआईसी से डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्राप्त करना होगा।

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नागरिक से प्रति सेवा शुल्क
वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन 10 रुपये
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 10 रुपये
सामान्य, अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति 10 रुपये
शादी एवं बीमारी के लिए आवेदन 10 रुपये
उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत आवेदन 10 रुपये

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शासन से मिले आदेश के क्रम में व्यवस्था को लागू कराने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कोशिश रहेगी कि एक जुलाई से जनसेवा केंद्रों केमाध्यम से लोगों को ई-गवर्नेंस सुविधा का लाभ मिल सके।
राजेश कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी
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