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मैत्रेय परियोजना को किसानों ने भरी हामी

Kushinagar

Updated Wed, 28 Nov 2012 12:00 PM IST
पडरौना (कुशीनगर)। मंगलवार का दिन मैत्रेय परियोजना के लिए अहम था। लंबे समय से लटकी इस परियोजना के लिए प्रभावित किसानों और प्रशासन के बीच डीएम के कैंप कार्यालय पर तीन घंटे तक अहम बैठक चली। इसके बाद जिन किसानों ने जमीन देने पर सहमति जताई उनके लिए करार पत्र बनवाने का काम शुरू हो गया। उम्मीद है कि बुधवार से ही किसानों के बीच मुआवजे के चेक बंटने शुरू हो जाएंगे।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2001 में मैत्रेय परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मैत्रेय ट्रस्ट ने समझौता किया था। इसके तहत जमीन मिलते ही परियोजना के निर्माण का कार्य शुरू होने की बात कही गई थी। वर्ष 2003 में कुशीनगर से सटे अनिरुद्धवां, सबयां, कसया आंशिक, विशुनपुर विंदवलिया, सिसवां आदि सात गांवों की आठ सौ एकड़ जमीन के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी हुई थी। इसके बाद प्रभावित किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया था।
भूमि बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष गोवर्धन प्रसाद गोड़ के नेतृत्व में किसान लगातार सिसवा महंथ चौराहे पर धरना दे रहे हैं। पिछले सप्ताह अचानक परियोजना वापस जाने की खबर आने के बाद इस मामले में सीधे मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया था। मंगलवार को किसानों के साथ हुई बैठक के बाद डीएम रिग्जियान सैंफिल ने बताया कि सबयां के किसान सतीश मणि त्रिपाठी ने हाईकोर्ट में एक मुकदमा दाखिल करके अधिग्रहीत जमीन वापस करने अथवा मुआवजा बांटने की मांग की थी। न्यायालय ने इससे प्रभावित हो रहे किसानों को तत्काल मुआवजा बांटने का आदेश दिया था। शासन की ओर से न्यायालय के आदेश का तत्काल अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है। डीएम के मुताबिक बैठक में किसानों ने जमीन का रेट 1500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की मांग रखी। अंत में किसान 945 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से मुआवजा लेने पर सहमत हो गए।
डीएम ने कहा कि कुशीनगर जनपद के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रशासन मुआवजा लेने को तैयार किसानों से करार पत्र पर हस्ताक्षर कराकर तत्काल चेक उपलब्ध कराएगा। डीएम के मुताबिक इस पूरे मामले में प्रशासन की सर्वाधिक मदद करने वाले किसान सतीश मणि त्रिपाठी को सबसे पहला चेक प्रदान करके मुआवजा वितरण की शुरुआत कराई जाएगी। करार पत्र कसया तहसील में भरवाया जाएगा। कैंप आफिस पर चली इस बैठक में एडीएम श्रीनाथ शुक्ल, एसडीएम कसया मुरलीधर मिश्र, तहसीलदार कसया अरुण कुमार राय, राजकीय बौद्ध संग्रहालय के निदेशक एके सिंह समेत राजस्व विभाग के तमाम अफसर और किसान मौजूद थे।
जबरदस्ती नहीं ली जाएगी जमीन : डीएम
पडरौना। किसानों से बैठक के बाद डीएम रिग्जियान सैंफिल ने बताया कि जमीन के रेट तय हो चुके हैं। जो भी किसान इस दर पर सहमत हैं वे करार पत्र पर हस्ताक्षर करके मुआवजा ले सकते हैं। जिन्हें आपत्ति है उनके साथ प्रशासन कोई जोर-जबरदस्ती नहीं करेगा। डीएम के अनुसार अब तक 1700 किसान प्रशासन के संपर्क में आ चुके हैं। परियोजना लगने के बाद प्रभावित किसानों की भूमिका के सवाल पर डीएम ने कहा कि हमारा काम केवल जमीन उपलब्ध कराना है। मैत्रेय परियोजना के निर्माण के बाद किसकी क्या भूमिका होगी? यह सरकार के साथ हुए समझौते के मुताबिक होगा।
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