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शौचालय निर्माण की योजना पर मंथन

Kushinagar

Updated Sat, 24 Nov 2012 12:00 PM IST
पडरौना। निर्मल भारत अभियान के तहत गांव-गांव शौचालय निर्माण की योजना पर चर्चा के लिए शुक्रवार को जिले भर के प्रधानों की कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। डीडीओ, पीडी और डीपीआरओ की मौजूदगी में दो घंटे तक चली बैठक में प्रधानों को शौचालय निर्माण के लिए सर्वे सूची, वाल पेंटिंग, स्टीमेट आदि के बारे में जानकारी दी गई। प्रधानों ने पिछली योजना में बरती गई लापरवाही का मुद्दा उठाया तो अफसरों ने पिछली बातें भूलकर नए सिरे से कार्य करने की बात दोहराई।
कार्यक्रम का उद्घाटन जिला विकास अधिकारी आरपी उपाध्याय ने किया। इसके बाद स्वच्छता कार्यक्रम के जिला समन्वयक बृजेश त्रिपाठी ने प्रधानों को निर्मल भारत स्कीम के तहत बनने वाले शौचालयों की कार्ययोजना के बारे में जानकारी दी। जिला विकास अधिकारी आरपी उपाध्याय ने कहा कि ऐसी योजनाओं की सफलता प्रधानों पर निर्भर हैं। इस बार सरकार ने सारी जिम्मेदारी सीधे ग्राम प्रधानों को ही दी है। परियोजना निदेशक बीके पाठक ने कहा कि शौचालय निर्माण में आधा पैसा मनरेगा मद से लग रहा है, इसलिए प्रधानों को इसके खर्च में मनरेगा की गाइड लाइन का पूरा ख्याल रखना होगा। पीडी ने प्रधानों को आश्वस्त किया कि धन जारी होने में देर नहीं होगी, बशर्ते कार्ययोजना पूरी हो और लिस्ट समय से मिले। अंत में डीपीआरओ प्रभाकर ने कहा कि निर्मल भारत योजना का उद्देश्य गांवों को स्वच्छ बनाना है। प्रधानों की कोशिश होनी चाहिए कि कोई भी पात्र योजना से वंचित न रह जाए। प्रधानों ने स्वच्छता अभियान के तहत बने शौचालयों तथा इस योजना के संचालन में आ रही दिक्कतों का मामला उठाया, जिसे अफसरों ने अपने स्तर से तत्काल निस्तारित करने का आश्वासन दिया।

शौचालय निर्माण के लिए ऐसे होगी फंडिंग
पडरौना। निर्मल भारत अभियान के तहत बनने वाले शौचालय की लागत दस हजार रुपये आएगी। इसमें से 3200 रुपये केंद्रांश तथा 1400 रुपये राज्यांश के रूप में होगा। इसके अलावा 900 रुपये लाभार्थी का अंशदान होगा। इन 5500 रुपयों से निर्माण सामग्री खरीदी जाएगी। इसके अलावा मनरेगा मद से 4500 रुपये दिए जाएंगे, जिसका खर्च राजगीर और मजदूरों को मजदूरी देने में किया जाएगा।

सभी विधवा और विकलांग होंगे पात्र
पडरौना। जिला समन्वयक बृजेश त्रिपाठी ने प्रधानों को बताया कि इस बार निर्मल भारत योजना के अंतर्गत शौचालय निर्माण के लिए सभी बीपीएल परिवारों के साथ एपीएल परिवारों को भी शामिल किया जाएगा। योजना के तहत सभी विधवा, विकलांग, अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों के अलावा, लघु एवं सीमांत किसान, भूमिहीन खेतिहर मजदूर आदि भी पात्र होंगे। जिला समन्वयक ने बताया कि शौचालय निर्माण में विधवा और विकलांगों को वरीयता दी जाएगी।
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