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गरीबों के इलाज में नहीं होगी दिक्कत

Kushinagar

Updated Tue, 20 Nov 2012 12:00 PM IST
पडरौना। अब गरीबों को गंभीर बीमारी होने पर इलाज के लिए पैसों की दिक्कत नहीं होगी। प्रदेश सरकार ने गंभीर बीमारियों से जूझ रहे ऐसे लोगों के लिए राज्य आरोग्य निधि (मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष) की स्थापना की है। ऐसे रोगियों के इलाज का सारा खर्च सरकार उठाएगी, बशर्ते वह बीपीएल श्रेणी में हों अथवा उनकी वार्षिक आय 24000 रुपये से कम हो। इन रोगियों को अनुदान के लिए प्रदेश के किसी सरकारी मेडिकल कालेज से इलाज के खर्च का स्टीमेट भी प्रस्तुत करना होगा।
हृदय रोग, कैंसर, गुर्दा व मूत्र रोग, अस्थि रोग आदि का इलाज काफी महंगा है। सरकारी क्षेत्र में स्थित मेडिकल कालेजों में भी इलाज कराने में गरीबों की हालत खराब हो जाती है। बहुत से मरीजों को सब कुछ बेच देना पड़ता तो कई मरीज धन की कमी से इलाज नहीं करा पाते। प्राय: ऐसे मामले आते हैं, जब गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए लोग चंदा जुटाते हैं या किसी जनप्रतिनिधि के माध्यम से कुछ धन की व्यवस्था होती है। लेकिन बहुत कम ही लोगों को इसका लाभ मिल पाता है। परंतु अब ऐसे गरीबाें के लिए भी इलाज सुलभ हो सकेगा। प्रदेश सरकार ने गंभीर बीमारियों के नि:शुल्क इलाज के लिए राज्य आरोग्य निधि (मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा कोष) की स्थापना की है। इसके अंतर्गत ऐसे रोगियों के इलाज के लिए डेढ़ लाख रुपये तक का अनुदान डीएम के स्तर से स्वीकृत हो सकता है, जबकि इससे ज्यादा की रकम महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं लखनऊ स्वीकृत करेंगे। बस शर्त इतनी है कि यह लाभ केवल उन्हीं मरीजों को मिलेगा जो या तो बीपीएल कार्डधारक हों अथवा उनकी आय 24000 रुपये वार्षिक से अधिक न हो। डीएम रिग्जियान सैंफिल के मुताबिक ऐसे रोगियों को अनुदान के लिए प्रदेश के सरकारी क्षेत्र के नौ मेडिकल कालेजों संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ, बीआरडी मेडिकल कालेज गोरखपुर, छत्रपति शाहूजी महराज चिकित्सालय लखनऊ, एसएलबी मेडिकल कालेज झांसी, एमएलएन मेडिकल कालेज इलाहाबाद, सीएसबीएस मेडिकल कालेज कानपुर, एसएन मेडिकल कालेज आगरा, आईएसएसबीएचयू वाराणसी और जेएल नेहरू कालेज एमएयू अलीगढ़ से स्टीमेट बनवाकर प्रस्तुत करना होगा।
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