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योजनाओं में लापरवाही पर केंद्रीय मंत्री नाराज

Kushinagar

Updated Thu, 08 Nov 2012 12:00 PM IST
पडरौना। जिला पंचायत के सभागार में बुधवार को जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक नोंकझोंक और बहस के बीच हुई। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री एवं कुशीनगर के सांसद आरपीएन सिंह की अध्यक्षता में तीन घंटे तक चली बैठक में सड़क, आवास, बिजली और पानी का मुद्दा छाया रहा। योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही पर नाराज मंत्री आरपीएन सिंह ने यहां तक कह दिया कि अगर ऐसे ही काम होना है, तो फिर ऐसी बैठकों का औचित्य नहीं है।
बैठक का संचालन कर रहे परियोजना निदेशक बीके पाठक ने पिछली मीटिंग की कार्रवाई पढ़कर सुनाई और इसकी पुष्टि के लिए सदन के सामने रखा। विधायकों और सदस्योें ने इंदिरा आवास के मुद्दे को उठाया। तमकुहीराज के विधायक अजय कुमार लल्लू, खड्डा के विधायक विजय कुमार दूबे, रामकोला के विधायक पूर्णमासी देहाती आदि ने इंदिरा आवास लौटाए जाने पर एतराज जताते हुए पात्रों को अभी भी लाभ से वंचित बताया। अध्यक्षता कर रहे केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने भी रामधाम विशुनपुरा समेत आधा दर्जन गांवों का नाम गिनाते हुए कहा कि मुसहरों की बस्ती और अन्य दलितों को ही अभी तक लाभ नहीं मिला तो आवास वापस कैसे किए जा सकते हैं? इस पर डीएम रिग्जियान सैंफिल ने बताया कि एक महीने के दौरान प्रशासन ने अपनी तरफ से विशेष प्रयास करके चार हजार पात्रों को चिह्नित किया है, उन्हें आवास उपलब्ध कराने का प्रयास हो रहा है। इसके बाद मनरेगा का मामला उठा तो सीडीओ ने कार्यदायी संस्थाओं से नियमानुकूल प्रस्ताव न मिलने की बात कही। रामकोला के विधायक पूर्णमासी देहाती ने पैसा रिलीज करने में तेजी दिखाने की बात कही। इसके बाद प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का मामला उठा। इस पर मंत्री समेत सदन में उपस्थित सभी विधायकों और जिला पंचायत सदस्यों ने जमकर भड़ास निकाली। केन्द्रीय राज्यमंत्री ने कप्तानगंज बोदरवार मार्ग का मामला उठाया तो हाटा के विधायक राधेश्याम सिंह ने भिस्वा-टिकरी मार्ग का मुद्दा। भिस्वा-टिकरी मार्ग तो निर्धारित लक्ष्य से दो सौ मीटर कम ही बनी है। एक्सईएन ने कहा कि 98 सड़कों की मरम्मत के लिए दो करोड़ रुपये की जरूरत है लेकिन सिर्फ 25 लाख रुपये ही है। इस पर डीएम ने प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कार्य कराने का आश्वासन दिया। निर्मल भारत योजना के तहत डीपीआरओ ने प्रथम किस्त में 300 गांवों में कार्य प्रारंभ कराने की सूचना दी। भूमि संरक्षण विभाग की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं पर चर्चा हुई। इसके बाद त्वरित पेयजल योजना पर भी चर्चा की गई। सदन ने एक्सईएन जलनिगम से ग्रामीण क्षेत्रों में बने ओवरहेड टैंकों और इंडिया मार्का हैंडपंपों की बाबत सवाल किए।
बैठक में सबसे ज्यादा फजीहत पीडब्ल्यूडी के एक्सईएन की हुई। राज्यमंत्री आरपीएन सिंह ने रामकोला-कसया मार्ग, नेबुआ रायगंज-खड्डा मार्ग, छावनी-कुबेरस्थान मार्ग, पडरौना-बांसी मार्ग का मुद्दा उठाते हुए एक्सईएन से जवाब-तलब किया। एक्सईएन के जवाब से असंतुष्ट मंत्री ने कहा कि यह गड़बड़ है। काम होने से पहले ही पैसा निकालने वालों के विरुद्ध अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इस पर डीएम ने बताया कि एक्सईएन का वेतन रोका गया है। निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा इन सड़कों के निर्माण की जांच के लिए एक टीम बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया। इसके बाद बिजली विभाग का मुद्दा उठा तो भी सदन का माहौल गरम हो गया। तार-पोल और ट्रांसफार्मरों की खराब हालत पर विभाग की जमकर ख्ंिाचाई हुई। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष सावित्री जायसवाल, सीडीओ हृदयशंकर तिवारी, बीएसए पीके पांडेय, डीपीआरओ प्रभाकर, एमएलसी देवेंद्र सिंह के प्रतिनिधि इलियास अंसारी समेत तमाम जनप्रतिनिधि व विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
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