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शुरू में ही लड़खड़ाई स्वास्थ्य बीमा योजना

Kushinagar

Updated Sun, 21 Oct 2012 12:00 PM IST
पडरौना। गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए शुरू की गयी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरुआती दौर में ही लड़खड़ाती नजर आ रही है। वजह यह कि जिम्मेदारों ने इस योजना के तहत स्मार्टकार्ड बनाने के लिए जिस बीपीएल सूची का सहारा लिया है, वह एक दशक पुरानी है।
उल्लेखनीय है कि जनपद के 344000 बीपीएल परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत स्मार्ट कार्ड दिया जाना है। एक कार्ड पर परिवार के मुखिया समेत पांच लोगों को तीस हजार रुपये तक के इलाज की सुविधा मिलनी है। इसके लिए जनपद के सरकारी अस्पतालाें के अलावा कुछ प्राइवेट अस्पताल भी सूचीबद्ध हैं। योजना के तहत लाभार्थी बीपीएल परिवारों को आईसीआईसीआई लोंबार्ड बीमा कंपनी की तरफ से कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक गांव में कंपनी कर्मचारियों के अलावा आशा और एएनएम की टीम बनायी गयी है। परंतु इस टीम के पास जो बीपीएल सूची है, वह एक दशक पुरानी है। यहां यह बता देना जरूरी है कि यह वही बीपीएल सूची है जिसके आधार पर इंदिरा आवास और सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हर साल भारी घपला हो रहा है। स्वयं जिले के आला अफसर भी पुरानी बीपीएल सूची पर सवालिया निशान लगाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। विभागीय सूत्रों की मानें तो सूची में तमाम नाम ऐसे हैं जो आज की तारीख में जिंदा ही नहीं हैं। सूची में उन लोगों का भी नाम शामिल है, जो सरकारी नौकरियों में हैं। उनके पास सभी तरह के संसाधन मौजूद हैं। जनपद में इंदिरा आवासों के घपले की जितनी भी शिकायतें आईं और जांच करके जो भी कार्रवाई हुईं, उन सभी में एक ही बात उभरकर आयी कि वर्ष 2002 की जो बीपीएल सूची है उसमें हर गांव के प्रभावशाली लोगों ने अपने हिसाब से नाम दर्ज करा दिए हैं। इसी के चलते अमीर गरीब हो गए हैं और गरीब अमीर हो गए।
सारी हकीकत जानने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने गरीबों के लिए इतनी महत्वपूर्ण योजना को उसी वर्ष 2002 की बीपीएल सूची के आधार पर शुरू करा दिया। जिसकी सत्यता को लेकर पूरे दस साल तक हंगामा चलता रहा। नतीजा यह हुआ कि स्मार्ट कार्ड बनना शुरू होते ही जगह-जगह से आपत्तियां आने लगीं। फाजिलनगर ब्लाक के नदवा विशुनपुर में तो शुक्रवार की देर शाम गांव के सैकड़ों लोगाें ने घंटों तक हंगामा किया।
जताई जा चुकी है आपत्ति: सीएमओ
पडरौना। एक दशक पुरानी बीपीएल सूची के आधार पर बनाए जा रहे स्मार्ट कार्ड को लेकर स्वयं सीएमओ डा. एसके गुप्ता भी संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। सीएमओ के मुताबिक योजना के तहत स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए जब जिम्मेदार अधिकारियों की मीटिंग हुई तो उनकी तरफ से यह मामला उठाया गया था परंतु बात नहीं बनी।
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