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आवास आवंटन की हकीकत जानी

Kushinagar

Updated Sun, 07 Oct 2012 12:00 PM IST
पडरौना। इंदिरा आवासों के आवंटन में हुई गड़बड़ियों की जांच करने आए ग्राम्य विकास उपायुक्त वीके भागवत ने शनिवार को जमीनी हकीकत जानी। पडरौना विकास खंड के नोनियापट्टी गांव में उन्होंने स्थलीय जांच के बाद लोगों का बयान भी दर्ज किया। अभिलेखों की जांच पड़ताल के लिए उपायुक्त ने इंदिरा आवासों की पत्रावलियां भी खंगाली। जांच रिपोर्ट प्रमुख सचिव को सौंपी जाएगी।
कुशीनगर जनपद में इंदिरा आवासों के आवंटन में धांधली की गई है। डीएम रिग्जियान सैंफिल ने रैंडम जांच में आवास आवंटन में करोड़ों की धांधली पाई। सीडीओ को जांच रिपोर्ट भेजकर कार्रवाई का निर्देश देने के साथ ही डीएम ने शासन से इंदिरा आवास में हुई धांधली की जांच की सिफारिश की थी। शुक्रवार को ग्राम्य विकास उपायुक्त वीके भागवत पिछले तीन वर्षों में हुई इंदिरा आवास आवंटन में धांधलियों की जांच करने पहुंचे। पहले दिन उन्होंने संबंधित अधिकारियों से पूछताछ करने के अलावा अभिलेखों को खंगाला। शनिवार की सुबह उन्होंने नोनियापट्टी गांव में पहुंच कर जमीनी हकीकत जानी। बता दें डीएम के निर्देश पर हुई जांच में 257 अपात्रों को आवास आवंटन की पुष्टि हुई थी। गांव में पहुंचे भागवत ने घंटों एक-एक आवास के संबंध में जानकारियां हासिल की तथा लोगों के बयान लिए। इसके बाद जांच अधिकारी विकास खंड पडरौना में पहुंचे तथा आवश्यक अभिलेखों को तलब किया। डीआरडीए पहुंच कर उन्होंने कई के बयान लिए तथा अभिलेख खंगाले। शाम को पत्रावलियों के साथ वे लखनऊ रवाना हो गए। भागवत के अनुसार परीक्षण के बाद जांच रिपोर्ट प्रमुख सचिव को साैंपी जाएगी। डीआरडीए के पीडी वीके पाठक ने बताया कि जांच अधिकारी संबंधित अभिलेखों की जांच पड़ताल कर लौट गए हैं। अगर आवश्यकता महसूस हुई तो दुबारा भी आ सकते हैं।
काश! ऐसे ही होते गरीब
पडरौना। वाह रे इंदिरा आवास आवंटन के जिम्मेदार लोग। एक मंजिल के भवन पर इंदिरा आवास बनवा दिया तो कहीं आलीशान भवन के अंदर रहने वाले तथाकथित गरीबों को भी पात्र की श्रेणी में ला दिया।
शनिवार को नोनियापट्टी गांव में इंदिरा आवासों के स्थलीय सत्यापन के दौरान कुछ इसी तरह का दृश्य दिखा। सुबह जब ग्राम्य विकास उपायुक्त वीके भागवत गांव में इंदिरा आवासों का स्थलीय सत्यापन करने पहुंचे तो लाभार्थियों को देखकर दंग रह गए। एक मंजिला मकान बनने के बाद उसके ऊपर कमरे बनवाने के लिए इंदिरा आवास का लाभ दे दिया गया था। बाहर आलीशान मकान है। अंदर जाने के बाद कमरा दिखाकर यह बता दिया गया कि इंदिरा आवास का कमरा यह है। यह तो कुछ बानगी मात्र है। गांव में प्राथमिक जांच में 257 इंदिरा आवासों का लाभ ऐसे तथाकथित गरीबों को दे दिया गया है, जो सरकारी मानक पर खरे नहीं उतर रहे हैं, लेकिन सरकारी बाबुओं और अधिकारियों की लिस्ट में सबसे ऊपर होने के कारण पात्र बन बैठे हैं।
बहरहाल, डीएम रिग्जियान सैंफिल के सख्त तेवर से विकास भवन में स्थित डीआरडीए की चूलें हिलने लगी हैं। आनन-फानन कार्रवाइयों का दौर भी शुरू हो गया है। डीएम की सिफारिश पर शासन ने ग्राम्य विकास उपायुक्त को भी इंदिरा आवासों के आवंटन में हुई धांधली की जांच के लिए नामित किया है।
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