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पैक्स सचिव बनेंगे बैंक कर्मचारी

Kushinagar

Updated Fri, 28 Sep 2012 12:00 PM IST
पडरौना। पैक्स सचिवों के दिन बहुरने वाले हैं। पैक्स सहकारी समितियों पर तैनात सचिवों को सहकारी बैंक के एक्स कैडर का दर्जा देकर समितियों पर तैनात किया जाएगा। सरकार के इस आदेश के बाद पूरे प्रदेश के लगभग 1500 कैडर सचिव तथा सैकड़ों प्रशासनिक सचिवों और अन्य कर्मचारियों को लाभ मिल सकेगा। यही नहीं इन कर्मचारियों को वेतन के लिए अब रोना भी नहीं पडे़गा। सरकार ने इनके वेतन की जिम्मेदारी भी बैंक को दी है।
उत्तर प्रदेश शासन ने एक पंथ दो काज की नीति अपनाते हुए सहकारिता विभाग में एक आदेश पारित किया है। इस शासनादेश के मुताबिक प्रत्येक पैक्स समिति पर एक सचिव होगा जो जिला सहकारी बैंक का एक्स कैडर कर्मचारी होगा। बैंक एक्स कैडर से कर्मचारियोें का आवंटन सामान्यता तीन वर्ष के लिए पैक्स को दिया जाएगा। समिति के ओवरआल परफारमेंस में उत्तरोत्तर वृद्धि पर यह कार्यकाल दो वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। इन समिति के सचिवों के वेतन भुगतान का सारा दायित्व बैंक का होगा तथा वेतन के अलावा इनके परफारमेंस इंसेंटिव का भी ध्यान रखा जाएगा।
नये आदेश के मुताबिक पैक्स समितियों पर तैनात कैडर सचिव अब सहकारी बैंक के एक्स कैडर के लिए चयनित किए जाएंगे। इसके बाद प्रशासनिक सचिवों और अन्य कर्मचारियों का भी चयन वरीयता देकर बैंक एक्स कैडर कर्मी के रूप में करेगा। 19 सितंबर को राज्यपाल की स्वीकृति के बाद शासन के प्रमुख सचिव देवाषीष पण्डा ने पारित इस आदेश के संबंध में जानकारी सहकारिता विभाग को दी।
बता दें कि सरकार के इस आदेश से सहकारिता आंदोलन को बढ़ावा मिलेगा ही साथ ही सहकारी कर्मचारियों के भी दिन बहुर जाएंगे। पैक्स में व्यवसाय वृद्धि तथा प्रभावी पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के लिए और बैंक के जमाकर्ताओं के धन का क्षरण भी रोका जा सकेगा। यही नहीं इस कार्ययोजना से पैक्स सचिवों और कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। विभागीय जानकारों की अगर मानें तो इस शासनादेश से प्रदेश के 1500 कैडर सचिव तथा इसके दोगुने प्रशासनिक सचिव और अन्य सहकारी कर्मी बैंक में आमेलित किए जाएंगे तथा वे बैंक के कर्मचारी कहलाएंगे। कुशीनगर जनपद में कुल 44 कैडर सचिव तथा लगभग 100 प्रशासनिक सचिव पैक्स के हैं।
जिला सहकारी बैंक को सुदृढ़ करे सरकार
पडरौना। भाजपा नेता विजय प्रकाश दीक्षित ने कहा है कि पैक्स सचिवों के बैंकों में समायोजन के बाद सहकारिता आंदोलन को बल मिलेगा। सरकार को देवरिया-कुशीनगर जनपद में स्थित जिला सहकारी बैंक को सुदृढ़ करना चाहिए। ऐसा न होने पर दोनों जनपदों में सहकारिता आंदोलन फ्लाप हो जाएगा। जब तक बैंक की हालत में सुधार नहीं होगा, जनपद में समितियों की स्थिति में भी सुधार संभव नहीं है।
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