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दस फीसदी बजट से सालिड वेस्ट मैनेजमेंट

Kushinagar

Updated Tue, 25 Sep 2012 12:00 PM IST
पडरौना (कुशीनगर)। गांवों में जलनिकासी के लिए बनी नालियों का पानी नहीं सरकेगा, तो भी कोई बात नहीं। नाली आबादी में ही बंद हो गई होगी, तब भी कोई बात नहीं। कूड़े-कचरे फेंकने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं, तो भी कोई बात नहीं। क्योंकि नई योजना के तहत गांवों में इस तरह की समस्याएं ही नहीं रहेंगी। स्वच्छ व निर्मल गांवों की परिकल्पना को साकार करने के लिए अब सालिड वेस्ट मैनेजमेंट को हथियार बनाए जाने की कवायद शुरू हुई है। निर्मल भारत अभियान के तहत जिले को मिलने वाले कुल बजट का दस फीसदी हिस्सा इसी मैनेजमेंट पर खर्च होगा। जिले को पहली किश्त के रूप में ही 26 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है और इसमें से 2.6 करोड़ रुपये सालिड वेस्ट मैनेजमेंट पर ही खर्च होंगे।
निर्मल भारत योजना के तहत जो नई कार्ययोजना बनाई गई है, उसमें सालिड वेस्ट मैनेजमेंट को काफी अहमियत दी गई है। उच्चपदस्थ सूत्रों का मानना है कि गांवों में शौचालय बनवा देने और जलनिकासी के लिए नालियां बनवा देने से स्वच्छ ग्राम की परिकल्पना पूरी नहीं हो पा रही है। लोगों के शौचालय तो बन जा रहे हैं, लेकिन उनका प्रयोग बहुत ही कम होता है। इसी तरह अव्यवस्थित तरीके से नालियां बनवाए जाने के कारण गंदा पानी अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाता। जबकि कूड़ा-कचरा का निपटारा न हो पाने के कारण गांव गंदगी की जद में ही रहते हैं। इन समस्याओं के निदान के लिए ही आशा व आंगनबाड़ी महिला कर्मचारियों के जॉब प्रोफाइल को बढ़ाया गया है। अब ये प्रेरक के रूप में काम करते हुए शौचालय निर्माण के लिए सर्वे करेंगे। साथ ही शौचालय बनने के बाद संबंधित परिवार को उसके प्रयोग की आदत डालेंगे। इसके लिए प्रेरक को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मसलन एक शौचालय का छह माह तक लगातार प्रयोग हुआ तो प्रेरक को 75 रुपये प्रति शौचालय की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसमें स्वयं सहायता समूह व स्वयंसेवियों को भी शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही सालिड वेस्ट मैनेजमेंट को सही अंजाम देने के लिए ग्राम स्तर पर ट्रेनिंग कराई जाएगी। ग्राम स्तर पर आवश्यक संसाधन मुहैया कराए जाएंगे। गंदे पानी के प्रबंधन के लिए सोख्ते बनवाए जाएंगे और नालियों से पानी न निकलने की दशा में भी जरूरत के हिसाब से टैंक बनवाए जाएंगे।
आबादी के हिसाब से आवंटित होगी धनराशि
बजट का दस प्रतिशत सालिड वेस्ट मैनेजमेंट पर खर्च तो होगा, लेकिन गांवों की आबादी व आवश्यकताओं के हिसाब से इस मद की धनराशि आवंटित की जाएगी। निर्मल गांव बनाने के लिए ग्रामीणों की आदत में ही साफ-सफाई डालनी होगी। इसके लिए ग्राम स्तर पर प्रशिक्षण कराए जाएंगे।
रिग्जियान सैंफिल
डीएम-कुशीनगर।
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