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अवैध दुकानों की जांच करेगी एलआईयू की विशेष शाखा

Kaushambi

Updated Wed, 29 Aug 2012 12:00 PM IST
मंझनपुर। जिला मुख्यालय के करारी मार्ग पर बनी दुकानों की जमीन की असलियत अब स्थानीय अधिसूचना इकाई की विशेष शाखा करेगी। इससे पहले एसडीएम मंझनपुर की जांच रिपोर्ट में ये दुकानें सरकारी जमीन में बनी दर्शाई गई हैं। एसडीएम ने जिलाधिकारी को दुकानों के ध्वस्तीकरण और तत्कालीन एसडीएम, ईओ और लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति सहित अपनी रिपोर्ट भेजी थी। पर, उच्चाधिकारियों द्वारा अब तक यह मामला ठंडे बस्ते में डाले रखा गया है। जिला मुख्यालय मंझनपुर की बेशकीमती भूमि और शत्र्ुासंपत्ति पर भू-माफियाओं ने बड़े पैमाने पर कब्जा जमा रखा है। मंझनपुर चौराहे पर स्थित आराजी संख्या 90 रकबा 0.297 हेक्टेयर राजस्व अभिलेखों में सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है। पर, भूमाफियाओं द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा जमाकर डेढ़ दर्जन दुकानें बना ली गई हैं। इसकी शिकायत तत्कालीन जिलाधिकारी अतुल कुमार से गई थी। उन्होंने तत्कालीन एसडीएम मंझनपुर रामदत्त राम को मामले की जांच दी थी। उनकी जांच में दुकानें शासकीय भूमि पर अवैध रूप से निर्मित पाई गईं। उन्होंने इन दुकानों के ध्वस्तीकरण और तत्कालीन एसडीएम गिरिजेश त्यागी, अधिशासी अधिकारी मंजूर अहमद और लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति सहित रिपोर्ट जिलाधिकारी को 16 नवंबर 2011 को भेज दी। पर, आला अफसरों ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। सालभर बाद भी मामले में कार्रवाई नहीं की जा सकी है। इधर, शिकायत के मद्देनजर शासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एलआईयू की विशेष शाखा को इसकी जांच और रिपोर्ट देने को कहा है। शासन की सख्ती से भूमाफियाओं में हड़कंप है। जिलाधिकारी डॉ सरोज कुमार का कहना है कि एसडीएम को ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया गया था। पर उन्होंने ही ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी थी। मामले की पुन: जांच कराई जा रही है।
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