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कंपनीज एक्ट में संशोधन को कैबिनेट की हरी झंडी (कारोबार)

Kanpur

Updated Sat, 06 Oct 2012 12:00 PM IST
कानपुर। लंबे समय से लंबित कंपनीज एक्ट में संशोधन को शुक्रवार के दिन हरी झंडी दे दी गई है। इसके शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जाएगा। निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे इन संशोधनों के तहत ऑडिटर अब बीस से ज्यादा कंपनियों को अपनी सेवाएं नहीं दे सकेंगे। वहीं कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी (सीएसआर) को लेकर खासा ध्यान दिया गया है। इसके तहत एक निश्चित टर्नओवर करने वाली सामान्य लिमिटेड कंपनियां भी अपने लाभांश का दो फीसदी सीएसआर के लिए निकालेंगी।
कंपनीज एक्ट -2011 में संशोधन का प्रस्ताव कई माह पूर्व तैयार करके मंत्रालय को भेजा गया था। शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इन संशोधनों को लागू किए जाने के लिए हरी झंडी दी गई है। कंपनी सेकेट्री अंबरीश श्रीवास्तव ने बताया कि लिस्टेड कंपनियों की ही तरह लिमिटेड कंपनियों के लिए भी एक न्यूनतम हिस्सा सीएसआर के मद में निकालना होगा। इसमें इनवेस्टर अवेयरनेस, एजुकेशनल प्रोग्राम आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हालांकि इसकेे दायरे में इसमें एक निश्चित टर्नओवर वाली कंपनियां ही आएंगी। इसका पालन न करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के भी प्रावधान बनाए गए हैं। वहीं ऑडिटर भी अब बीस से ज्यादा कंपनियों को ऑडिट सेवाएं नहीं उपलब्ध करा सकेंगे। ऑडिटरों के लिए यह व्यवस्था पहले स्ट्रक्चर बेस थी। संशोधनों में कॉरपोरेट्स के कामकाज को विश्व स्तरीय बनाने के प्रयास किए गए हैं।
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