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उर्सला में बनेगी प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट

Kanpur

Updated Thu, 20 Sep 2012 12:00 PM IST
कानपुर। जिला योजना समिति की बैठक में बुधवार को छिटपुट हंगामे के बीच वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए 2 अरब 72 करोड़ 42 लाख रुपये का बजट पास हुआ। इस धन से शहरी क्षेत्र में एक हजार नए हैंडपंप, उर्सला में 150 लाख रुपये से प्लास्टिक सर्जरी और बर्न यूनिट बनाने का प्रस्ताव है। ग्रामीण क्षेत्रों में 20 नए पंचायत भवन और 16 चेकडैम भी बनाए जाएंगे।
ओईएफ गेस्ट हाउस में लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और जिले के प्रभारी मंत्री भगवत शरण गंगवार की अध्यक्षता में जिला योजना समिति की बैठक दोपहर 12 बजे शुरू हुई। जनप्रतिनिधियों, डीएम समेत अन्य अफसरों की मौजूदगी में बैठक शुरू होते ही जिला पंचायत सदस्य ने सरसौल विकास खंड में नवनिर्मित सड़कों में मानक के विपरीत काम होने की शिकायत की। इस पर मंत्री भगवत शरण ने बीडीओ, इंजीनियर और जिला पंचायत सदस्य की समिति बनाकर सड़क निर्माण की गुणवत्ता जांचने केनिर्देश दिए। महिला कल्याण मंत्री अरुणा कोरी के प्रतिनिधि राजेंद्र कटियार ने दुग्ध समितियों के बंद होने का मामला उठाया। दुग्ध विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग की उपेक्षा से शहर में सौ दुग्ध समितियों में से मात्र 7 बची हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दुग्ध विभाग समितियों से दूध न लेकर प्राइवेट संस्थानों से दूध ले रहा है। इस पर दुग्ध विभाग के अधिकारी कुछ जवाब न दे सके। विधायक मुनींद्र शुक्ला ने भीतरगांव कुड़नी में पीएचसी में डॉक्टर तैनात करने की मांग की। उन्होंने बैठक में बताया कि 33 पशु चिकित्सालय और 80 सेंटर हैं। इनमें मे ज्यादातर में डॉक्टर तैनात नहीं हैं। विधायक इंद्रजीत कोरी ने कहा कि कोरिया पीएचसी पांच साल पहले बनी। उसमें घोड़े, गधे बंधे रहते हैं। वहां डॉक्टर तैनात करने की मांग की। विधायक सतीश निगम गंगागंज पनकी में स्थित पीएचसी में डॉक्टर नियुक्त करने की मांग की।
बैठक में पूरे जनपद में 16 चेकडैम बनाने का प्रस्ताव मंजूर हुआ। नगरीय पेजयल योजना के तहत 534 हैंडपंप केप्रस्ताव पर जनप्रतिनिधियों ने कहा कि 110 वार्ड हैं। जिसमें 350 से ज्यादा मलिन बस्तियां हैं। ज्यादातर में पाइप लाइन नहीं पड़ी है। हैंडपंपों की संख्या 1000 किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। 20 नए पंचायत भवन का प्रस्ताव पास हुआ। बैठक में सड़कों केमद को 73 करोड़ से बढ़ाकर सौ करोड़ करने की मांग की गई। प्रभारी मंत्री ने सभी विभागों के वार्षिक कार्ययोजना कैलेंडर बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही समस्त विधानसभाओं में कराए जाने वाले कार्यो की जानकारी, और योजना की प्रतिलिपि जनप्रतिनिधियों को देने के निर्देश दिए। बैठक में विधायक सत्यदेव पचौरी, रघुनंद भदौरिया, इरफान सोलंकी और जिला पंचायत अध्यक्ष रीता कुशवाहा, जिला पंचायत सदस्य, जिलाधिकारी एमपी अग्रवाल, सीडीओ विवेक कुमार समेत सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

इनसेट
हैंडपंपों के लिए जिला पंचायत सदस्यों का हंगामा
कानपुर। जब जनप्रतिनिधियों के 1000 नए हैंडपंपों का प्रस्ताव मान लिया गया तो जिला पंचायत सदस्य राशिद हुसैन, रूबी सिंह राजावत, उपेंद्र द्विवेदी समेत सभी सदस्यों ने हंगामा शुरु कर दिया। सदस्यों ने कहा कि वे भी चुनकर आए हैं। जनता उनसे अपेक्षाएं रखती है। जनप्रतिनिधियों को हैंडपंप दिए जा रहे हैं। इसलिए जिला पंचायत सदस्यों को भी हैंडपंप मिलने चाहिए। सदस्यों ने बैठक में उनके साथ उपेक्षितों सा व्यवहार करने का आरोप लगाया। मंत्री भगवत शरण ने सदस्यों को जनप्रतिनिधियों से मिलकर बात करने को कहा।


इन मदों में पास हुआ बजट

मद/विभाग जिला योजना 2012-13

कृषि 16 करोड़
उद्यान 8.310 करोड़
पशुपालन 192.200 करोड़
दुग्ध 225.500 करोड़
स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना 264.700 करोड़
पंचायतीराज 468.400 करोड़
निजी लघु सिंचाई 2158 करोड़
पर्यटन 398 करोड़
प्राथमिक शिक्षा 150 करोड़
माध्यमिक शिक्षा 210.270 करोड़
प्राविधिक शिक्षा 211.680 करोड़
खेलकूद विभाग 60 करोड़
एलोपैथिक चिकित्सा 1408.840 करोड़
परिवार कल्याण 163.800 करोड़
होम्योपैथिक चिकित्सा 24.620 करोड़
आयुर्वेदिक चिकित्सा 43.990 करोड़
ग्रामीण पेयजल 4767.120 करोड़
ग्रामीण आवास 421.220 करोड़
नगरीय पेयजल 1814.260 करोड़
मनरेगा 788.220 करोड़
वन विभाग 658.250 करोड़
समाज कल्याण 588.396 करोड़
शिल्पकार प्रशिक्षण 618 करोड़
महिला एवं बाल कल्याण 575.390 करोड़
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