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गड़बड़ी की जांच सीवीओ को, चेयरमैन ने रिपोर्ट मांगी

Kanpur

Updated Wed, 19 Sep 2012 12:00 PM IST
कानपुर। आईआईटी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार की नियुक्ति में गड़बड़ी का मामला तूल पकड़ गया है। पूरे मामले पर बोर्ड आफ गवर्नर (बीओजी) के चेयरमैन प्रो. एम आनंद कृष्णन ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा है कि कार्यवाहक निदेशक प्रो. संजय गोविंद धांडे 21 सितंबर तक आईआईटी कानपुर में आ जाएंगे। फिर आगे की कार्रवाई होगी। वहीं, नियुक्ति में गड़बड़ी के मामले को लेकर चीफ विजिलेंस आफिसर (सीवीओ) प्रो. जेएन मूर्ति ने भी जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही कोई टिप्पणी की जा सकेगी। यह पद मानव संसाधन विकास मंत्रालय से सृजित है। इसकी जांच रिपोर्ट सीधे मंत्रालय को जाती है।
आईआईटी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नियुक्ति का विज्ञापन फरवरी 2012 में निकाला गया। इसमें पीएचडी डिग्रीधारक डा. बृजेश भदौरिया ने भी आवेदन पत्र भरा, लेकिन कॉल लेटर नहीं आया। किसी तरह की सूचना नहीं मिली और नियुक्ति हो गई। इसे लेकर आवेदनकर्ता ने नाराजगी जताई है। आरोप लगाते हुए कहा है कि 50 फीसदी पद ही आंतरिक और सीनियर अधीक्षक की प्रोन्नति से भरे जाने चाहिए थे। 50 फीसदी पदों पर बाहरी और अर्ह अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलनी थी। इसका अनुपालन नहीं किया गया है। 75 फीसदी पद आंतरिक तौर पर भर लिए गए हैं। इस मामले को लेकर जल्द जनहित याचिका दाखिल की जाएगी। उन्होंने कहा कि अर्ह अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग करके बाहर कर दिया गया। इसकी सूचना भी नहीं दी गई है। अब बड़े पैमाने पर गड़बड़ी किए जाने का मामला सामने आया है।
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आईआईटी में नियमों की अनदेखी
62 दिन में कर ली एमपीएड की पढ़ाई
- बिना अवकाश, अनुमति के रेग्यूलर पढ़ाई की, वेतन भी लिया
स्टाफ रिपोर्टर
कानपुर। आईआईटी के वरिष्ठ अधीक्षक डीपी दीक्षित ने 62 दिन में एमपीएड की पढ़ाई पूरी कर ली है। वह भी बिना छुट्टी लिए ही। इसका खुलासा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना से हुुआ है। पता चला है कि वरिष्ठ अधीक्षक ने रेग्यूलर की पढ़ाई की है, जो नियमानुसार गलत है।
छोटा किसान विकास सेवा समिति उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आरपी मिश्र ने आईआईटी की भर्ती और वेतन लेने की प्रक्रिया में गड़बड़ी होने का मामला उठाया है। कहा है कि आईआईटी के वरिष्ठ अधीक्षक जुलाई 1998 से मार्च 2000 के बीच एमपीएड की रेग्यूलर पढ़ाई की है। इसमें क्लास की 75 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य होती है। इसके बावजूद वरिष्ठ अधीक्षक ने रीडिंग लीव नहीं ली। नौकरी और पढ़ाई साथ-साथ की। इस दौरान का पूरा वेतन भी लिया। इससे आईआईटी को आर्थिक नुकसान हुआ है। इस तथ्य को आईआईटी प्रशासन ने स्वीकार भी किया है। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना देते हुए कार्य वाहक रजिस्ट्रार डा. आरके सचान ने कहा कि डीपी दीक्षित ने 1998-2000 के बीच 62 दिन का अवकाश लिया है। एमपीएड की पढ़ाई की अनुमति नहीं ली गई है। इस मामले की औपचारिक शिकायत मिली तो ही कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं, सेवा समिति के अध्यक्ष का कहना है कि स्वीकृत अवकाश में एमपीएड की पढ़ाई नहीं पूरी हो सकती है। इससे शामिल अफसर के वेतन की रिकवरी, डिग्री निरस्त करने की कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने पूरे मामले की जांच बोर्ड आफ गवर्नर (बीओजी) के चेयरमैन प्रो. एम आनंद कृष्णन से कराने की मांग की है।
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