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मुआवजे के मुद्दे पर अटका पावर प्लांट

Kanpur

Updated Mon, 20 Aug 2012 12:00 PM IST
कानपुर। घाटमपुर में बनने वाले पावर प्लांट का मामला प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच मुआवजे की हिस्सेदारी के मुद्दे पर अटक गया है। पहले भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में 49 प्रतिशत रकम देने की हामी भरने वाली प्रदेश सरकार अब सिर्फ 25 फीसदी हिस्सेदारी मांग रही है। यही वजह है कि 3 महीने पहले पावर प्लांट का शिलान्यास होने के बावजूद अब तक एक ईंट नहीं रखी जा सकी है। हालांकि, कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल प्रदेश सरकार से बातचीत होने की बात कह रहे हैं। उनका कहना है कि पावर प्लांट हर हाल में बनकर रहेगा। उधर, भूमि अध्याप्ति सेक्शन के अधिकारियों के मुताबिक अगर 2 महीने के अंदर मुआवजे की रकम जमा नहीं की गई तो अधिग्रहण की प्रक्रिया ही निरस्त हो जाएगी।
3 महीने पहले कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 2000 मेगावाट के घाटमपुर पावर प्लांट का शिलान्यास किया था। प्लांट को लेकर कोयला मंत्रालय और राज्य सरकार की हिस्सेदारी भी तय हुई थी। इसके मुताबिक भूमि अधिग्रहण के 49 फीसदी मुआवजे का निर्वहन राज्य सरकार और 51 फीसदी कोयला मंत्रालय को करना था। लेकिन, अब तक भूमि अधिग्रहण की कवायद लटकी है। इसकी मुख्य वजह राज्य सरकार की वादाखिलाफी बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि प्रदेश सरकार अब सिर्फ 25 फीसदी हिस्सा देने की बात कह रही है और 75 फीसदी हिस्सा कोयला मंत्रालय से मांगा जा रहा है। इस कारण मुआवजे की रकम जमा न हो पाने के कारण धारा-6 की कार्रवाई फंसी हुई है। बिना इसके भूमि अधिग्रहण और मुआवजा देने का काम पूरा नहीं किया जा सकेगा। भूमि अध्याप्ति सेक्शन के एक अधिकारी ने बताया कि पावर प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई 10 महीने पहले शुरू हुई थी। इसलिए 2 महीने के अंदर ही डीएम सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजे के 1.12 अरब 64 लाख रुपये जमा करने होंगे। तभी धारा-6 की कार्रवाई हो पाएगी। क्योंकि धारा-4 के बाद एक साल में धारा-6 की कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। इस दौरान मुआवजे की रकम नहीं जमा हुई तो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया निरस्त हो जाएगी और अधिग्रहण की कवायद नए सिरे से करनी होगी।

क्या है धारा-4
इस धारा के तहत आराजी संख्या (खेत संख्या) का ब्यौरा लिया जाता है। फिर संबंधित योजना का हवाला देकर किसानों से भूमि मांगी जाती है, जिसे देने के लिए किसान बाध्य होता है।

क्या है धारा-6
डीएम सर्किल रेट के हिसाब से मुआवजे की रकम जमा करनी पड़ती है। धारा-4 की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह कार्रवाई होती है। रकम जमा करने की जिम्मेदारी निर्माण इकाई या एजेंसी पर होती है।

कोट्स:::::::
प्रदेश सरकार भूमि अधिग्रहण के मुआवजे में 25 फीसदी हिस्सा देने की बात कह रही है। प्लांट के संबंध में प्रदेश सरकार से बातचीत चल रही है। अगले सप्ताह तक कुछ सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे। जरूरत पड़ी तो कोयला मंत्रालय निर्धारित से ज्यादा मुआवजे का हिस्सा जारी कर देगा।
-श्रीप्रकाश जायसवाल, कोयला मंत्री
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