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पीएम की चौखट तक पहुंचा जेईई विवाद

Kanpur

Updated Thu, 14 Jun 2012 12:00 PM IST
कानपुर। आईआईटी जेईई में बदलाव पर छिड़े विवाद का मामला अब प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह की चौखट तक पहुंच गया है। आल इंडिया फैकल्टी फेडरेशन की मांग पर ही आगामी शुक्रवार (15 जून) की सुबह 10-11 बजे के बीच प्रधानमंत्री से मिलने का कार्यक्रम तय हो गया है। आईआईटी कानपुर की ओर से प्रो. दीपक गुप्ता को नई दिल्ली जाना है। इसी तरह आईआईटी मुंबई, दिल्ली, खड़गपुर, चेन्नई, गुवाहाटी और रुड़की के फैकल्टी फेडरेशन के सदस्य भी प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचेंगे। फेडरेशन के अध्यक्ष प्रो. एके मित्तल ने बताया कि प्रधानमंत्री को एडवांस जेईई की खामियों से अवगत कराया जाएगा। साथ ही आईआईटी कानपुर की एकेडमिक सीनेट के निर्णय की विस्तार से जानकारी दी जाएगी, जिसमें कि सीनेट ने अपना एंट्रेंस कराने का फैसला किया है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद ही आगे की रणनीति बनाई जाएगी।
उधर, आईआईटी कानपुर की एकेडमिक सीनेट से नामित अंडर ग्रेजुएट (बीटेक) एडमीशन कमेटी ने अपना ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम (जेईई) 2013 पुराने पैटर्न पर कराने का फैसला किया है। बुधवार को हुई 9 सदस्यीय कमेटी की पहली बैठक में कहा गया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के पेपर कराए जाएंगे। कमेटी के चेयरमैन डा. नीरज मिश्रा ने कहा कि आईआईटी कानपुर की ओर से प्रस्तावित प्रवेश परीक्षा से अन्य आईआईटी को जोड़ने की पहल की गई है। इसे लेकर कमेटी ने आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. संजय गोविंद धांडे को पत्र लिखाकर प्रवेश परीक्षा से अन्य पुरानी आईआईटी (मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी, रुड़की, खड़गपुर) को जोड़ने की बात कही है। साथ ही कोआर्डिनेशन कमेटी बनाने का निर्णय हुआ है। अगर प्रवेश परीक्षा में अन्य आईआईटी शामिल हुए तो ताकत और बढ़ेगी। साथ ही अपनी प्रवेश परीक्षा कराने के एकेडमिक सीनेट के निर्णय को बोर्ड आफ गवर्नर ( बीओजी ) के माध्यम से नहीं पलटा जा सकेगा। सीनेट से नामित एडमिशन कमेटी के सदस्य प्रो. वाईएन सिंह, प्रो. आईजी धरियाल, प्रो. सर्वेश चंद्रा, प्रो. वाईएन महापात्रा ने बताया कि जल्द ही जेईई का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा।

सीनेट के अनुमोदन से ही बदल पाएगा पैटर्न
कमेटी के सदस्यों ने बताया कि प्रवेश परीक्षा में बदलाव का पूरा अधिकार एकेडमिक सीनेट के पास है। केंद्र सरकार और आईआईटी काउंसिल ने जेईई 2013 से बदलाव का जो खाका तैयार किया है, उसे एकेडमिक सीनेट के अनुमोदन के बगैर क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। जानबूझकर इस मामले को खींचा जा रहा है जबकि कानूनी तौर पर परीक्षा में बदलाव का पूरा अधिकार एकेडमिक सीनेट को दिया गया है।
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