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श्रमिक कालोनियों का निपटारा जल्द

Kanpur

Updated Mon, 21 May 2012 12:00 PM IST
कानपुर। श्रम राज्यमंत्री शाहिद मंजूर ने अफसरों को हिदायत दी है कि शासन की मजदूर हितों की योजनाओं को दफ्तरों में बैठकर नहीं बल्कि सड़कों पर उतर कर अमल में लाएं ताकि जरूरतमंद और पात्रों को इसका सीधा लाभ मिले। उन्होंने कहा कि शहर की श्रमिक कालोनियों के मूल आवंटियों के आश्रितों को हस्तांतरण, नवनिर्माण और मालिकाना हक देने का मामला विचाराधीन है। इसे जल्द निस्तारित कराएंगे।
रविवार को सर्किट हाउस में विभागीय समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने कहा कि अभी श्रमिकों को शासन की योजनाओं का शत-प्रतिशत लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए अफसरों से कहा गया है कि वे हर योजना को लागू करके इसका सत्यापन मौके पर जाकर करें। मजदूरों के इलाज के लिए ईएसआई के निदेशक से साफ शब्दों में कहा कि सभी क्लीनिकों का ब्योरा बना कर दें। जहां पर जो कमी है, बताएं वे समस्याएं दूर कराएंगे। ईएसआई की क्लीनिकें शोपीस न हों। इसमें मजदूरों के इलाज से लेकर सभी को दवा मिले।

मुख्यमंत्री से बताएंगे कानपुर की बिजली कटौती
कानपुर। औद्योगिक शहर कानपुर में 10-12 घंटे बिजली कटौती के मसले पर उन्होंने कहा कि इस बात की जानकारी मंगलवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को देंगे। कानपुर से पुराने नाते की बात कह कर कहा कि शहर को कम से कम 20 घंटे बिजली जल्द मिलना शुरू होगी। उनसे कहा गया कि बसपा शासन में तो बिजली की व्यवस्था कुछ ठीक थी तो बोले कि ऐसा नहीं। शुरूआत के चार साल गड़बड़ थी पर चुनावी साल में ठीक हुई थी।


लोन के नाम पर धोखा
कानपुर। बुनकरों को राहत देने के नाम पर शासन की योजनाओं के तहत दिए गए लोन में छूट देने के एवज में बैंक अफसरों ने 12 से 15 फीसदी तक वसूली की। अब योजना की सुविधा देने के बदले फिर पैसा मांगा जा रहा है। सर्किट हाउस में श्रम राज्यमंत्री शाहिद मंजूर से मिलकर बुनकरों ने यह शिकायत की। इस पर उन्होंने जांच करा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया।
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