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‘ज्यादा सीटें भरी, अब भरो जुर्माना’

Kanpur

Updated Sun, 23 Dec 2012 05:30 AM IST
कानपुर। मानकों को ताक पर रखकर डिग्री कालेजों में निर्धारित से ज्यादा 4 हजार सीटें भरने का मामला पकड़ा गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए इन कालेजों पर 20 हजार से 1.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही मान्यता और संबद्धता निरस्त करने की चेतावनी दी है। कहा है कि निर्धारित से ज्यादा सीटों पर एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को शासन से देय कोई भी लाभ (लैपटॉप आदि) नहीं मिलेगा। इसकी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी की नहीं होगी।
छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी से संबद्ध 26 राजकीय, अनुदानित, सेल्फ फाइनेंस डिग्री कालेजों की एडमिशन प्रक्रिया में बड़ा खेल हुआ है। यूनिवर्सिटी की बिना अनुमति के निर्धारित सीटों से करीब चार हजार ज्यादा सीटें भर ली गई हैं। इसे लेकर ही शुक्रवार को कुलपति प्रो. अशोक कुमार की अध्यक्षता में एडमिशन कमेटी की आपात बैठक हुई। इसमें शैक्षिक सत्र 2012-13 के दौरान अतिरिक्त सीटों पर एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट के एग्जाम फीस जमा करने, फार्म भरने पर रोक लगा दी गई। कहा गया कि नियम, मानक दरकिनार करने वाले कालेज संचालकों से शपथ लिया जाए। इसमें निर्धारित जुर्माना जमा करने, भविष्य में ज्यादा एडमिशन न लेने का विवरण शामिल कराया जाए। तभी फार्म, फीस जमा, एग्जाम में बैठने की अनुमति दी जा सकेगी।
इनसेट
ये हैं कुछ कालेज, जिन्होंने भरीं ज्यादा सीटें
- राजनारायन मिश्रा डिग्री कालेज रायबरेली में बीए की 584 सीटें ज्यादा भरीं। 1.20 लाख का जुर्माना ठोंका गया।
- गुरु गोविंद सिंह राजकीय महाविद्यालय पलिया कला लखीमपुर खीरी ने बीकॉम की निर्धारित से 309 सीटेें ज्यादा भर लीं। 80 हजार रुपए का जुर्माना ठोंका।
- बाबू जयशंकर प्रसाद गया प्रसाद महाविद्यालय उन्नाव में 339 सीटें ज्यादा भरीं। 80 हजार रुपए का जुर्माना भरना होगा।
- क्राइस्ट चर्च डिग्री कालेज कानपुर ने 72 सीटें ज्यादा भरीं। 20 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा।
- महिषु निशां डिग्री कालेज हरदोई में बीएससी की 109, बीए की 17 ज्यादा सीटें भर ली गईं। 40 हजार रुपए का जुर्माना ठोंका गया।


एमपी, एमएलए की सिफारिश पर फंसे
कानपुर। निर्धारित से ज्यादा सीटों पर एडमिशन लेने वाले कालेज संचालकों ने अपनी दलील दी है। यूनिवर्सिटी प्रशासन से कहा है कि एमपी, एमएलए, मंत्री, छात्रनेता की सिफारिश पर सीटें भरी गई हैं। इसके बावजूद कार्रवाई का दंश झेलना पड़ रहा है।
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