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मूल्यांकन निदेशालय बना, आयातकों को राहत

Kanpur

Updated Wed, 12 Dec 2012 05:30 AM IST
कानपुर। आयातकों के कस्टम विभाग से जुड़े स्पेशल वैल्युएशन के मामलों को लेकर वित्त मंत्रालय ने महत्वपूर्ण बदलाव किया है। बीते 7 दिसंबर को जारी सर्कुलर के तहत स्पेशल वैल्युएशन के लिए डायरक्टेरेट जनरल ऑफ वैल्युएशन की स्थापना की गई है। मंत्रालय ने यह कदम जांच के मामलों की धीमी प्रगति को देखते हुए उठाया है। वहीं, आयुक्तालयों में बनीं स्पेशल वैल्युएशन ब्रांच को निदेशालय में समायोजित कर दिया गया है।
आयातकर्ता द्वारा बाहर से लाए जाने वाले उत्पाद के घोषित मूल्य पर विभाग को यदि कोई आपत्ति होती है तो संबंधित कस्टम कमिश्नर के अधीन स्पेशल वैल्युएशन ब्रांच से जांच कराई जाती है। ब्रांच में तैनात अधिकारियों के पास कई अन्य कार्यों के होने के चलते ये जांच लंबे समय तक लंबित रहती थीं। इससे आयातक के अगले कंसाइनमेंट प्रभावित होते थे। साथ ही राजस्व में भी असर पड़ता था। इसे देखते हुए मंत्रालय द्वारा जारी ताजा सर्कुलर में एक जनवरी 2013 से ढांचागत बदलाव करते हुए स्पेशल वैल्युएशन ब्रांच को डायरक्टेरेट जनरल ऑफ वैल्युएशन के अंतर्गत समायोजित कर दिया गया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत सभी स्पेशल वैल्युएशन ब्रांच संबंधित कमिश्नरेट से अलग हटकर डायरेक्टर जनरल ऑफ वैल्युएशन के अधीन काम करेंगी। यहां तैनात अधिकारियों पर नियंत्रण भी कमिश्नर की जगह डायरेक्टर जनरल का ही रहेगा। जांच में गति लाने के लिए ब्रांच में नियुक्त अधिकारियों को अन्य कार्यों से मुक्त रखा जाएगा। यह भी निर्देशित किया गया है कि कस्टम एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत ऐसे मामलों का मूल्यांकन का आदेश डायरेक्टर जनरल ऑफ वैल्युएशन का सक्षम अधिकारी करेगा। आदेश पारित होने के बाद आदेश की एक प्रति संबंधित आयातकर्ता को भी दी जाएगी। इस व्यवस्था के बाद कस्टम कमिश्नर एक जनवरी 2013 के बाद केवल रिव्यू, अपील और लीगल मामले ही देखेंगे। सर्कुलर की महत्ता देखते हुए संबंधित चीफ कमिश्नरों को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि इन्हें अधिक से अधिक प्रसारित किया जाए। उधर, चार्टर्ड एकाउंटेंट धर्मेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि इस व्यवस्था से आयातकों को लाभ मिलेगा।
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