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मिलों की संपत्तियां फ्री-होल्ड करने पर बैठक आज

Kanpur

Updated Mon, 03 Dec 2012 05:30 AM IST
कानपुर। लाल इमली समेत अन्य मिलों के रिवाइवल के लिए संपत्तियों के फ्री-होल्ड करने के लिए प्रदेश सरकार का मुंह ताक रहे बीआईसी अफसरों की क्लास सोमवार को प्रदेश के मुख्य सचिव लेंगे। उन्होंने पूर्व में संपत्तियों की बिक्री पर कई सवाल बीआईसी से किए, उनके जवाब देने हैं। वहीं संपत्तियों की बिक्री में हुए खेल की सीबीआई जांच कराने के लिए हाईकोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई है।
गौरतलब है कि कैग रिपोर्ट में बीआईसी की संपत्तियों का सेल टू एग्रीमेंट करने से करोड़ों रुपये के नुकसान की बात सामने आई है। हालांकि बीआईसी मैनेजमेंट या कपड़ा मंत्रालय से इसकी कोई जांच नहीं कराई गई। उधर मिलों के रिवाइवल के लिए संपत्तियों की बिक्री की शर्त पूरी करने के लिए अधिकारी प्रदेश सरकार के दरवाजे खटखटा रहे हैं। प्रमुख सचिव ने बिना फ्री-होल्ड किए जमीनों का सेल टू एग्रीमेंट करने का सवाल किया है, जिसका जवाब बीआईसी के पास नहीं है। उधर, सूती मिल मजदूर यूनियन के अध्यक्ष बीएम त्रिपाठी और महामंत्री राजू ठाकुर ने एक पत्र शासन को भेजा है। पत्र में संपत्तियों को सर्किल रेट से कम और सिंगल बिडिंग सिस्टम के तहत बिक्री के प्रमाण दिए गए हैं। सोमवार को बीआईसी के सीएमडी हीरक उपाध्याय समेत अन्य अफसरों की मुख्य सचिव जावेद उस्मानी से साथ लखनऊ में शाम को बैठक है। उधर हाईकोर्ट में कैग रिपोर्ट का हवाला देते हुए संपत्तियों की बिक्री के एग्रीमेंट व अन्य अनियमितताओं की सीबीआई से जांच कराने के बाद ही फ्री-होल्ड करने की मांग की पीआईएल लगाई है। बीएम त्रिपाठी ने बताया कि हाईकोर्ट ने इस संबंध में बीआईसी को कारण बताओ नोटिस जारी की है।
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