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किचन को स्टोर दिखाओ, नक्शा पास कराओ

Kanpur

Updated Mon, 03 Dec 2012 05:30 AM IST
विवेक त्रिपाठी
कानपुर। केडीए के नियम-कानून का तोड़ निकालकर बिल्डर शहर की गली-गली में मिनी अपार्टमेंट तान रहे हैं। इस खेल में केडीए के कई अफसर बिल्डरों के गॉड फादर बने हैं। मिनी अपार्टमेंट का खेल भवन के नक्शा पर आधारित होता है। बिल्डर एक बड़े परिवार का मकान बताकर नक्शा पास कराते हैं। यही नक्शा उनके करोड़पति बनने का टिकट होता है।
मिनी अपार्टमेंट बनाने के लिये नक्शे पास कराने की थ्योरी अजीबोगरीब है। केडीए सूत्र बताते हैं मिनी अपार्टमेंट का नक्शा पास होता है साधारण मकान के रूप में। केडीए के नियम के मुताबिक साधारण मकान (200 से 300 वर्ग गज या उससे कम) में भूतल व हर मंजिल पर बेडरूम दो-तीन हो सकते हैं लेकिन किचन और ड्राइंगरूम सिर्फ एक ही होता है। अगर ज्यादा किचन चाहिये तो नक्शे में स्टोर रूम दर्शाया जा सकता है। इसी नियम का लाभ उठाकर शहर में ताबड़तोड़ मिनी अपार्टमेंट बनाये जा रहे हैं। बिल्डर दिखाता है मकान एक बड़े या बहुसदस्यीय परिवार के लिये बनाया जा रहा है। तीन-चार भाई हैं इसलिये अलग-अलग किचन चाहिये। इससे ज्यादा किचन की जरूरत पड़ने पर बिल्डर नक्शे में स्टोर रूम दिखाते हैं। वास्तव में यह स्टोर रूम भी किचन ही होते हैं। नक्शा पास होने के बाद या तो केडीए का कोई व्यक्ति निर्माण स्थल का निरीक्षण करने नहीं आता या बिल्डर उसकी जेबें गरम कर देते हैं इसलिये मिनी अपार्टमेंट बिना रोक-टोक तनते जा रहे हैं। एक बिल्डर के मुताबिक मकान को पार्ट में बेचने में कोई समस्या नहीं है। इसी का लाभ उठाकर एक-एक फ्लैट बेच देते हैं। यानि जिस पूरे मकान की कीमत 50 से 60 लाख रुपये तक होती है उसमें बिल्डर आठ से दस फ्लैट बनाता है। क्षेत्र के हिसाब से एक फ्लैट 25 से 45 लाख रुपये के बीच बेचकर बिल्डर करोड़ों रुपये के वारे-न्यारे करते हैं।
इनसेट
बिना नक्शा के भी फ्लैट बनाने का गोरखधंधा
शहर के पुराने मोहल्लों और घनी आबादी के जर्जर मकान खरीदकर फ्लैट बनाने का गोरखधंधा घनी आबादी में खूब चल रहा है। यहां 100 से 150 वर्ग गज के मकान खरीद कर बिल्डर के दलाल मकान मालिक को फ्री में अच्छा पोर्शन तैयार करके देने का वादा करते हैं। पुनर्निमाण की आड़ में नया निर्माण कार्य किया जाता है। इसके लिये नक्शा पास कराने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक फ्लैट बनाकर एक फ्लैट मकान मालिक को दे दिया जाता है। बाकी अच्छी कीमत पर बेच दिये जाते हैं। हाउस टैक्स, जलकर और सीवर कर के मद्देनजर बिल्डर नगर निगम को चूना लगा रहे हैं तो नक्शा पास न कराकर केडीए के कोष पर डाका डाल रहे हैं। अवैध निर्माण का मामला गरमाने पर जब केडीए का दस्ता पहुंचता है तो सील या कंपाउंडिंग से ज्यादा कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। बिल्डर इसका खूब लाभ उठाते हैं।

नक्शा पास कराने में गड़बड़ी पर भविष्य में निगाह रखी जायेगी। नक्शा विभाग से बातचीत की गई है। मकान के जो नक्शे पास हो चुके हैं और उन पर मिनी अपार्टमेंट बन रहे हैं, उनकी जांच भी कराई जा रही है।
राकेश कुमार, सचिव

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