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न ये हारे, न वो जीते, मुकदमे निपट गए

Kanpur

Updated Mon, 22 Oct 2012 12:00 PM IST
कानपुर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर जिला जज ओपी वर्मा की अध्यक्षता में रविवार को दीवानी न्यायालय परिसर में मेगा लोक अदालत लगाई गई। इसमें 2437 मुकदमों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर कराते हुए 49558590 रुपये प्रतिकर, अर्थदंड और गुजारा भत्ता दिलाया गया।
लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर के 11 वादों का निस्तारण हुआ। इसमें 25.3 लाख रुपये घायल, मृतक आश्रितों को बीमा कंपनियों से दिलाया गया। 49 वैवाहिक मुकदमे निपटाए गए। इसमें पीड़ितों को 16.9 लाख रुपये गुजारा भत्ता के रूप में दिलाए गए। 17 दंपति एक साथ रहने को राजी हुए। सिविल के 45 मुकदमों का भी निस्तारण हुआ। लघु आपराधिक के 2185 केस निस्तारित कर 1.5 लाख रुपये अर्थदंड वसूला गया। चेक बाउंस के 44 मामलों में 5.8 लाख रुपये समझौते के आधार दिलाए गए। मेगा लोक अदालत का संचालन सिविल जज सीनियर डिवीजन/प्राधिकरण सचिव मनोज अग्रवाल ने किया। मुकदमों का निस्तारण जिला जज ओपी वर्मा, एडीजे संजीव कुमार सिंह, शिव कुमार सिंह, मुशीर अहमद अब्बासी, नीलकंठ सहाय, ब्रजेंद्रमणि त्रिपाठी और ज्ञानेश कुमार ने किया।


बाल संवाद अदालत में 23 मामले निस्तारित
किशोर न्याय बोर्ड ने किशोरों को जल्द न्याय दिलाने को बाल संवाद अदालत आयोजित की। इसमें 17 किशोरों के 23 मामले निस्तारित किए गए। बोर्ड दफ्तर में कोर्ट ने कुछ मामलों में 16500 रुपये जुर्माना वसूला। बोर्ड के सदस्य कमल कांत तिवारी ने बताया कि अभी तक 5 बाल संवाद अदालतों में 200 से ज्यादा मुकदमे निस्तारित किए जा चुके हैं। बाल संवाद अदालत में प्रधान मजिस्ट्रेट यासमीन अख्तर, सदस्य डा. बुला सेन और कमलकांत तिवारी मौजूद रहे।
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