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ये कंबल हमको दे दो सरकार

Kanpur

Updated Mon, 08 Oct 2012 12:00 PM IST
संजय त्रिपाठी
कानपुर। सपा सरकार का चुनावी घोषणा पत्र लाल इमली को संकट से उबारने में मददगार साबित होता नजर आ रहा है। सरकार की ओर से वरिष्ठ नागरिकों को कंबल बांटने की योजना से लाल इमली को बड़ा ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। इस संबंध में एक कमेटी बनाई गई है जिसमें लाल इमली के अधिकारी को भी शामिल किया गया है।
सपा ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में एपीएल-बीपीएल और महारानी लक्ष्मी बाई योजना के तहत लाभान्वित परिवारों के 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को एक-एक कंबल देने की बात कही है। चूंकि अब वादे पूरे करने का काम शुरू हो गया है इसलिए घोषणा पत्र के इस वादे को पूरा करने के लिए भी कवायद शुरू हो गई है। सूत्रों के मुताबिक इस योजना में लगभग डेढ़ करोड़ कंबल की आवश्यकता होगी। सभी जिलाधिकारियों को ब्लॉक स्तर पर पात्र लोगों की सूची बनाने के निर्देश दिए गए हैं। कंबलों की गुणवत्ता व मानकों का निर्धारण करने के लिए भी एक कमेटी बनाई गई है। इसमें लाल इमली के वूलेन विभाग के अधीक्षक संतोष मिश्रा को शामिल किया गया है। 5 अक्तूबर को लखनऊ में इस सिलसिले में एक बैठक हुई।इसमें संतोष मिश्रा से लाल इमली की क्षमता के बारे में जानकारी ली गई। उनसे उत्पादन के बारे में पूछा गया। उन्होंने बैठक में बताया कि तीन शिफ्ट में मिल चलने पर लाल इमली और धारीवाल में करीब एक लाख कंबल प्रतिमाह बनाए जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने वर्किंग कैपिटल (उत्पादन के लिए धन) के संकट की बात कही। कच्चे माल की कमी भी एक बाधा हो सकती है। सूत्रों की मानें तो लाल इमली की हालत को देखते हुए सरकार कंबल बनाने के लिए कुछ राशि एडवांस दे सकती है। इस संबंध में अब 17 अक्तूबर को बैठक बुलाई गई है। बीआईसी केे सीएमडी और कपड़ा मंत्रालय को भी इस बारे में सूचित किया गया है।


कंबल वितरण की तैयारी शुरू हो गई है। लाल इमली के अधिकारी को भी कमेटी में बतौर एक्सपर्ट शामिल किया गया है। लाल इमली को काम देने पर विचार किया जा रहा है।
शिवकुमार बेरिया, कैबिनेट मंत्री (रेशम एवं वस्त्र उद्योग)

राज्य सरकार की कमेटी में मिल के एक अधिकारी को नामित किया है। बैठक में लाल इमली के उत्पादों की गुणवत्ता के बारे में विस्तार से बताया गया। वर्किंग कैपिटल की समस्या दूर हो जाए तो बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है।
एमके वर्मा, जीएम (लाल इमली)

इस ऑर्डर से लाल इमली की कायापलट हो सकती है। बशर्ते इसके लिए ठीक से पैरवी की जाए और केंद्र सरकार भी प्रयास करे। यह एक बेहतर मौका है जब मिल की दशा उत्पादन के जरिए सुधारी जा सकती है।
राजू ठाकुर, महामंत्री (सूती मिल मजदूर यूनियन)
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