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सरकारी कार्य में आज भी चल रहे पोस्टकार्ड

Kannauj

Updated Wed, 26 Sep 2012 12:00 PM IST
कन्नौज। इलेक्ट्रानिक युग में आम आदमी भले ही पोस्टल सर्विस से दूर हो गया हो लेकिन सरकारी विभागों में आज भी इसका प्रयोग जारी है। मुख्य विकास अधिकारी व परियोजना निदेशक ने इंदिरा आवास लाभार्थियों से गांवों में वसूली प्रक्रिया को रोकने के लिए उनको सूचित करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत सभी को पोसकार्ड से सूचना दी जा रही है।
मुख्य विकास अधिकारी एमपी सिंह व परियोजना निदेशक एके सिंह कुशवाहा ने लाभार्थियों को सूचना देने के लिए पासकोर्ड का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। इसी के तहत सभी को पोसकार्ड भेजकर चयनित होने की सूचना दी जा रही है। इस व्यवस्था को शुरू करने के पीछे प्रशासन का मकसद है कि लाभार्थियों से कोई भी वसूली न कर सके। सीडीओ ने लाभार्थी को भेजे गए पत्र में कहा कि इंदिरा आवास योजना की लाभार्थी चयन सूची में आपका भी चयन किया गया है। निर्माण के लिए 45 हजार रुपया दो किश्तों में दिया जाएगा। इसके अलावा निर्माण कराने का मानक भी बताया गया है।
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