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एसएमएस से बताएं,बीडीओ कौन से गांव गए

Kannauj

Updated Sun, 23 Sep 2012 12:00 PM IST
कन्नौज। दफ्तरों में बैठक करके कागजी घोड़े दौड़ाने वाले खंड विकास अधिकारियों को निकलकर गांवों में हो रहे विकास कार्यों का स्थलीय सत्यापन करना पड़ेगा। बीडीओ को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे प्रतिदिन किसी न किसी गांव का निरीक्षण करें। रोजाना डीएम के मोबाइल पर एसएमएस कर बताएं कि कौन से गांव का निरीक्षण किया है। निरीक्षित गांव का नाम आने के बाद क्रास चेक कराया जाएगा ताकि पता चल सके कि वाकई बीडीओ पहुंचे या हवाई आंकड़े ही भेज रहे हैं।
मजदूरों के वेतन भुगतान में विलंब होने पर सीडीओ से लेकर बीडीओ तक के पेंच कसे जाने लगे हैं। अब मनरेगा एक्ट के अनुसार यदि 15 दिन के अंदर मजदूर को भुगतान न हुआ तो बीडीओ दोषी माने जाएंगे। भुगतान विलंब होने की संख्या बढ़ी या धनराशि तो बीडीओ के वेतन से वसूली की जाएगी। वेतन भुगतान भी रोका जाएगा। यदि कार्यदाई संस्था ने भुगतान में विलंब किया तो कार्यालय अध्यक्ष का वेतन कटेगा।
नकारा ग्राम पंचायतों का बजट काम करने वाली ग्राम पंचायतों के यहां भेजा जाएगा। यदि कुछ ग्राम पंचायतों में पैसा खत्म हो गया है तो ऐसी स्थिति में बजट खर्च न कर सकने वाली ग्राम पंचायत से धनराशि का स्थानांतरण उस ग्राम पंचायत में कर दें। ऐसे मामले में धनराशि की मांग का प्रस्ताव समय से डीआरडीए को उपलब्ध करना होगा। वैसे भी ग्राम पंचायत में 60 फीसदी धनराशि समाप्त होने पर उपभोग प्रमाणपत्र व डिमांड बजट एंड फंड माड्यूल पर फीड कराने में देरी होने की वजह से जिले को मात्र 76 लाख रुपया ही प्राप्त हो सका।
मालूम हो कि शासन और मंडल स्तर पर फजीहत होने के बाद मनरेगा की रफ्तार तेज करने के लिए जिलाधिकारी डा. आदर्श सिंह ने अब खुद कमान संभाली है। अफसरों से दो-टूक शब्दों में कह दिया गया है कि या तो निर्देशों का समय से पालन करें या फिर कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं।
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