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खड़ंजा-नाली का पैसा डकार गए प्रधान और सचिव

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Kannauj

Updated Wed, 19 Sep 2012 12:00 PM IST
कन्नौज। गांवों की तरक्की के लिए भेजे जा रहे धन को भ्रष्टाचारी डकारकर चट करने में जुटे हैं। नाली-खड़ंजा तक बनवाने के लिए मिलने वाले बजट में बंदरबांट जारी है। सरकार ने जहां एक ओर धन का सदुपयोग कराने के लिए सचिवों को तैनात किया है वहीं जनता वोटों के जरिए निगरानी करने के लिए प्रधान चुनती है, लेकिन अक्सर ये दोनों ईमानदारी से जिम्मेदारी निभाने के बजाय बेईमानी पर उतारू होकर गोलमाल करने में जुटे हैं। ऐसे ही एक मामले का खुलासा उमर्दा के बीडीओ ने करके जांच रिपोर्ट सीडीओ को भेजी है।
जांच रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 में पीडब्ल्यूडी रोड से मदारी के मकान तक नाली व सड़क निर्माण के लिए 1,98000 रुपये की तकनीकी स्वीकृति दी गई थी। इसमें 170000 रुपये सामग्री व 28000 रुपये श्रमांश पर प्राविधानित किया गया था। जब जांच करने टीम पहुंची तो मौके पर नाली और खड़ंजा बना पाया गया। इस कार्य पर एमआईएस फीडिंग के अनुसार 222004 रुपया सामग्री पर व्यय करना दिखाया गया। तकनीकी सहायक सुभाष चंद्र ने जब जमीनी नाप-जोख कराई तो प्रयुक्त सामग्री की लागत 102358 रुपए ही निकली। यहां 119646 रुपये खाते से ज्यादा आहरित करके हजम कर लिए गए।
इसी तरह मदारी के मकान से स्कूल तक नाली खड़ंजा बनवाई गई। इस कार्य पर 157886 रुपये की तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति मिली थी। श्रमांश पर 30908 रुपये व सामग्री पर 126977 रुपये खर्च होने थे। एमआईएस फीडिंग के अनुसार इस कार्य पर 100002 रुपये की सामग्री क्रय करना दर्शाया गया था। मौके पर खड़ंजा तो बना पाया गया लेकिन नाली नहीं ठीक कराई गई। पूर्व में निर्मित नाली ही यथास्थिति में पाई गई। तकनीकी सहायक सुभाष चंद्र ने स्थलीय निरीक्षण किया तो 63862 रुपये की ही सामग्री निकली। इस तरह इस काम में भी 36140 रुपये ज्यादा निकालकर अनियमितता की गई।
इसके अलावा पीडब्ल्यूडी रोड से परशुराम के घर तक नाली खड़ंजा कार्य पर 188791 रुपये की तकनीकी व वित्तीय स्वीकृति दी गई थी। श्रमांश पर 39743 रुपये व सामग्री अंश पर 149048 रुपये खर्च होने चाहिए थे। मौके पर केवल नाली ही बनी पाई गई है। एमआईएस फीडिंग के अनुसार सामग्री के लिए 100002 रुपये आहरित किए गए। तकनीकी सहायक ने मौके पर जाकर जांच की तो नाली निर्माण सामग्री पर 55367 रुपये ही व्यय पाया गया। इस निर्माण कार्य में 44635 रुपये की धनराशि ज्यादा निकाली गई।
सीडीओ एमपी सिंह का कहना है कि दोषी प्रधान व सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। गबन की गई धनराशि की रिकवरी के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। कई अन्य ग्राम पंचायतों में भी शिकायतें मिली हैं। वहां भी जांच कराई जाएगी।
बीडीओ की जांच रिपोर्ट के अनुसार खैरनगर के ग्राम पंचायत अधिकारी लाल सिंह ने 31 मार्च 2011 को ब्लाक में उपलब्ध कराए गए उपभोग प्रमाणपत्र व आय-व्यय की रिपोर्ट पेश की। इसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2011-12 का प्रारंभिक अवशेष 54085 रुपये था। शासन से 123000 रुपये विकास कार्यों के लिए मिले। बैंक से 4275 रुपये की धनराशि ब्याज के तौर पर मिली। सचिव ने पूरे साल में कुल 806840 रुपया व्यय दर्शाया। 31 मार्च 2012 को अवशेष 481520 रुपये होने चाहिए थे, लेकिन जब ग्राम पंचायत के मनरेगा संबंधी खाते के स्टेटमेंट चेक किए गए तो उसमें मात्र 2340 रुपये ही निकले। 479180 रुपये का आहरण गलत तरीके से किया गया है।
बीडीओ की मानें तो सारे आंकड़ों को जोड़ दें तो खैरनगर ग्राम पंचायत में अभिलेखीय व भौतिक सत्यापन के आधार पर पता चला कि 679601 रुपये का गड़बड़झाला किया गया है। यह गबन की श्रेणी में आता है। खाते से रुपया सचिव व प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाता है। इसलिए गबन की धनराशि के लिए दोनों बराबर-बराबर वसूली कराते हुए धनराशि को ग्राम पंचायत खैरनगर के मनरेगा संबंधी खाते में जमा कराने की संस्तुति की है।
बीडीओ आरएन सिंह ने बताया कि आरोपी ग्राम पंचायत अधिकारी लाल सिंह पिछले दो माह से मेडिकल अवकाश पर हैं। वह कार्यालय नहीं आ रहे हैं। इस वजह से जांच व रिकवरी में व्यवधान आ रहा है। उनके मूल पते पर रिकवरी के लिए नोटिस भेजा जा रहा है। उधर नुनारी के सपा नेता जयवीर सिंह यादव के मुताबिक आरोपी ग्राम पंचायत अधिकारी उमर्दा ब्लाक में तैनाती के दौरान निजी चौपहिया वाहन से अप-डाउन करता था। सारे अधिकारी परिचित थे फिर भी किसी ने उससे स्पष्टीकरण नहीं मांगा। जब उन्होंने बीडीसी की मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया तब कहीं जाकर जांच शुरू हुई तो घोटाला सामने आ गया।
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