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सरकारी अनुदान से नहीं होना पड़ेगा मायूस

Kannauj

Updated Tue, 24 Jul 2012 12:00 PM IST
कन्नौज। पिछड़ा विभाग से शादी-बीमारी का अनुदान प्राप्त करने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। इस बार प्रदेश शासन ने लक्ष्य की अनुदान राशि 40 लाख से बढ़ाकर 80 लाख कर दी है। राशि में वृद्धि किए जाने हजारों जरूरतमंदों को फायदा मिलेगा। नए वित्तीय वर्ष में जिले से 1391 आवेदन प्राप्त हुए हैं।
गौरतलब है कि पिछड़ा विभाग में पिछले वर्ष शासन से 40 लाख 80 हजार रुपए अनुदान प्राप्त हुआ था। उस अनुदान से वंचित रहने पर लगभग एक हजार से अधिक लोगों के मायूसी हाथ लगी थी। इस बार शासन ने लक्ष्य 80 लाख रुपया निर्धारित किया है। पिछड़ा विभाग में शासन के नियमों के मुताबिक तीनों तहसीलों से प्राप्त होने वाले आवेदनों में जिनके आवेदन क्रमश: प्राप्त होते रहते हैं, उनके खातों में अनुदान की चेक खाते में भेज दी जाती है। शासन से स्वीकृति धनराशि खत्म होने के बाद शेष बचे लोगों को अनुदान प्राप्त नहीं होता है। साथ ही अगला वित्तीय वर्ष शुरू होने पर पुराने आवेदनों पर विचार भी नहीं किया जाता। आवेदन जमा करने में तहसील के चक्कर काटकर हजारों रुपए बर्बाद करने के बाद तीनों तहसीलों के सैकड़ों की संख्या में लोगों को मायूसी हाथ लगती है। शासन से इस बार धनराशि बढ़ा दिए जाने से सभी की आशाएं बढ़ी हैं कि आवेदन जमा करने में इस बार उनका रुपया व्यर्थ नहीं जाएगा और अनुदान प्राप्त हो सकेगा। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी यश कुमार वर्मा का कहना है कि नए वित्तीय वर्ष में जिले से 1391 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें तहसील छिबरामऊ से 681, कन्नौज 335, तिर्वा से 380 आवेदन प्राप्त हुआ है। निकाय चुनाव के चलते शासन से धनराशि रिलीज नहीं हुई है। धनराशि आते ही खातों में रुपया भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
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