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बोरिंग राशि अब सिंचाई विभाग को- पारसनाथ

Kannauj

Updated Tue, 01 May 2012 12:00 PM IST
कन्नौज। लघु सिंचाई एवं पशुधन मंत्री पारसनाथ यादव ने कहा कि नि:शुल्क बोरिंग राशि अब सीधे लघु सिंचाई विभाग को दी जाएगी। इससे किसानों की मुश्किलें आसान होंगी। पहले यह राशि बिजली विभाग को दी जाती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में पशु चिकित्सकों को आवासीय सुविधा मुहैया कराई जाएगी। प्रदेश के जर्जर पशु अस्पतालों का कायाकल्प होगा। खाना मोहल्ले में सपा नेता नाजिम खान के आवास पर पत्रकार वार्ता में कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लघु सिंचाई विभाग से अभी नि:शुल्क बोरिंग के लक्ष्य का ब्योरा नहीं मिला है। लक्ष्य मिलते ही बोरिंग कराने वाले किसानों को बिजली विभाग के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी। अब तक नि:शुल्क बोरिंग राशि सरकारी खजाने से विद्युत विभाग को भेजी जाती रही है। विद्युत विभाग के अधिकारी-कर्मचारी किसानों को काफी चक्कर लगवाते रहे हैं। परिवर्तित व्यवस्था में यह राशि लघु सिंचाई विभाग को हस्तांतरित हो जाया करेगी। सिंचाई विभाग से ही विद्युत विभाग को कनेक्शन के लिए सूची भेजी जाएगी।
उन्होंने कहा कि कन्नौज जिले का विकास मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पहली प्राथमिकता है। प्रदेश सरकार ने अभी 45 दिन पूर्ण किए हैं। अनेक बिगड़ी व्यवस्थाओं को पटरी पर लाना है। दुग्ध उत्पादन में अन्य प्रांत हमसे आगे हैं। इसकी मुख्य वजह उन्नत नस्ल के पशुओं का अभाव है। इस दिशा में सुधार के लिए पशुधन विभाग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार पशु चिकित्सकों के लिए आवासीय व्यवस्था करने जा रही है, ताकि ग्रामीणों को पशुओं के इलाज के लिए भटकना न पड़े। प्रदेश के जर्जर पशु अस्पतालों का कायाकल्प कराया जाएगा।
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