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हसेरन को तहसील बनाने के लिए मांगी रिपोर्ट

Kannauj

Updated Thu, 06 Dec 2012 05:30 AM IST
कन्नौज। हसेरन विकास खंड को तहसील का दरजा देने, अनाज भंडारण के लिए बेयर हाउस का निर्माण कराने, पुआल पर आधारित गत्ता मिल बनवाने, सौरिख में आईटीआई स्थापित कराने, उमर्दा में चीनी मिल बनवाने समेत कई जनकल्याण योजनाओं के संबंध में सर्वे कराया जाएगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कांग्रेस के पूर्व विधायक कुंवर योगेंद्र सिंह की मांग को गंभीरता से लेकर जनकल्याण से जुड़े इन मसलों पर जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है।
मुख्यमंत्री के सचिव जगदेव सिंह यादव ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर बिंदुवार आख्या भेजने के लिए कहा है। जिलाधिकारी डा. आदर्श सिंह ने मुख्य विकास अधिकारी एके अग्रवाल को छानबीन कर आवश्यक कार्यवाही करने की जिम्मेदारी सौंपी है। सीएम को संबोधित पत्र में पूर्व विधायक ने लिखा है कि तिर्वा विधानसभा क्षेत्र कन्नौज जनपद का सबसे पिछड़ा व गरीब क्षेत्र है। हसेरन जिला मुख्यालय व तहसील मुख्यालय तिर्वा से बहुत दूरी पर स्थित है। हसेरन को तहसील बनाने के लिए पूर्व विधायक अरविंद प्रताप सिंह के प्रयास से तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने 3 अगस्त 2001 को कन्नौज भ्रमण के दौरान एक और तहसील के सृजन किए जाने की घोषणा की थी।
तबइसके बाद हसेरन को तहसील मुख्यालय बनाने के लिए क्षेत्रीय परिसीमन व नक्शा सहित इसके औचित्य के बिंदुओं को दर्शाते हुए तत्कालीन डीएम ने विशेष सचिव राजस्व को 29 जुलाई 2001 को पत्र भेजा था। तहसील के लिए मुफ्त सरकारी जमीन भी उपलब्ध है। हसेरन के पास सरकारी व अन्य अनाज के भंडारण के लिए बेयर हाउस निर्माण के लिए भी जमीन भी पड़ी है। इसके अलावा हसेरन व आसपास में बंपर धान की पैदावार होती है। इसलिए यहां पुआल पर आधारित गत्ता मिल उपयोगी व रोजगार परक होगी।
पूर्व विधायक के अनुसार उमर्दा के पास चीनी मिल बनने से पूरे लोकसभा क्षेत्र व कानपुर तथा औरैया जनपद के किसानों को भी भारी लाभ होगा। 1984-85 में तत्कालीन गन्ना मंत्री शिवनाथ सिंह के निर्देश पर तत्कालीन गन्ना आयुक्त आरएन त्रिवेदी ने कन्नौज में मीटिंग बुलाकर चरचा के बाद स्थलीय निरीक्षण किया था। तब इस क्षेत्र को उपयोगी माना गया था। इसकी फाइल तैयार करके केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए भी भेजी गई थी पर काम पूरा नहीं हो सका।
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