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पैरा मेडिकल व ट्रामा सेंटर के लिए बनी आम सहमति

Kannauj

Updated Sun, 14 Oct 2012 12:00 PM IST
तिर्वा (कन्नौज)। सखौली में पैरा मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, ट्रामा सेंटर के लिए चयनित की गई भूमि को लेकर किसानों को राजी करने के लिए तहसील प्रशासन ने शनिवार की दोपहर प्रभावित किसानों की बैठक बुलाई। बैठक में पैरा मेडिकल व ट्रामा सेंटर के लिए किसानों ने हामी भरी, पर इंजीनियंरिग कालेज के लिए गतिरोध जारी रहा।
तहसील प्रशासन ने सखौली गांव में 56 एकड़ भूमि इन योजनाओं के लिए चिह्नित की है। यह जमीन गांव के 142 किसानों की है। विकास योजनाओं के लिए कुछ बड़े किसान अपनी जमीन देने को तैयार नहीं थे, उन्हें राजी करने के लिए शनिवार को बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में मौजूद क्षेत्रीय लेखपाल राजकुमार ने सबसे पहले इन तीनों योजनाओं के लिए प्रभावित होने वाले किसानों के नाम व उनकी चिह्नित की गई जमीनों की गाटा संख्या व रकबे के बारे में जानकारियां दी। बैठक के दौरान उप जिलाधिकारी महेश चंद्र शर्मा ने किसानों को बताया कि पैरा मेडिकल कालेज व ट्रामा सेंटर के लिए सखौली व सियापुर काछी गांव में चिह्नित की गई भूमि में जिन किसानों की जमीनें जा रही हैं, उन्हें उचित मुआवजा दिलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मौजूदा सर्किल रेट तिर्वा-कन्नौज मार्ग पर पड़ने वाली जमीन का 27 लाख रुपए प्रति एकड़, सखौली, सियापुर काछी संपर्क मार्ग पर पड़ने वाली जमीनों का सर्किल रेट 15 लाख रुपए प्रति एकड़ व सड़क से अलग हटकर चिह्नित की गई जमीनों का सर्किल रेट दस लाख रुपए प्रति एकड़ है। उनका भरसक प्रयास होगा कि किसानों को इससे भी अधिक मूल्य का मुआवजा मिल सके। इसके लिए वह शासन स्तर पर लिखा-पढ़ी कर रहे हैं।
उधर मौजूद किसानों ने इन दोनों योजनाओं के लिए सर्किल रेट से छह गुना मुआवजा दिलाने, भूमिहीन होने वाले किसानों को आवासों के लिए जमीन का आवंटन करने और उनके परिवारों के एक सदस्य को नौकरी दिलाने की मांग रखी। उधर इंजीनियरिंग कालेज के लिए चयनित की गई दस एकड़ जमीन में से आठ एकड़ जमीन के मालिक चार किसानों का विरोध आज भी जारी रहा। उन्होंने एसडीएम को लिखित तौर पर अवगत कराया कि वह अपनी जमीनें इंजीनियरिंग कालेज के लिए नहीं देना चाहते हैं। इसी दौरान भाजपा के पूर्व सांसद प्रोफेसर रामबख्स सिंह वर्मा भी किसानों के समर्थन में तहसील पहुंच गए। उन्होंने एसडीएम से मांग रखी कि किसानों को समाजवादी पार्टी के घोषणापत्र के मुताबिक सर्किल रेट से छह गुना मुआवजा मिलना चाहिए।
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