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नगर निगम: क्या फायदा ऐसी व्यवस्था का

Jhansi

Updated Sun, 23 Dec 2012 05:31 AM IST

झांसी। नगर निगम में होने वाले ‘तेल के खेल’ पर अंकुश लगाने के लिए बनाई गई नई व्यवस्था से कोई लाभ होता नहीं दिख रहा है। पिछले दो महीनों में डीजल पर आए खर्च के आंकड़े बता रहे हैं कि अक्तूबर से ज्यादा पैसा नवंबर में खर्च किया गया। ऐसे में कार्यकारिणी द्वारा डीजल खर्च कम करने संबंधी प्रस्ताव पर अमल होता दिखाई नहीं दे रहा है और न ही सफाई व्यवस्था में कोई सुधार आ रहा है।
नगर निगम में कचरा ढोने, स्ट्रीट लाइट सही करने तथा अफसरों के लिए 75 से अधिक गाड़ियां हैं, जिनमें डीजल खर्च होता है। इस मद में साल भर के लिए डेढ़ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सितंबर तक नब्बे लाख रुपये खर्च हो गए थे। उस समय तक सफाई कार्य में लगे वाहनों के लिए डीजल पर्ची बनाने का काम सफाई निरीक्षक करते थे। अक्तूबर माह में डीजल मद में 19,57,270 रुपये खर्च होने पर अफसरों को चिंता हुई और खर्च में कमी लाने के लिए पर्ची बनाने का काम सफाई निरीक्षकों से छीनकर जोनल सेनेटरी आफीसर को सौंप दिया गया। अखिल भारतीय स्वच्छकार एसोसिएशन की अशोक प्याल की अध्यक्षता में हुई बैठक में कहा गया कि अक्तूबर से ज्यादा डीजल खर्च नवंबर माह में 20,38,660 रुपये हुआ है। इसके बाद भी पूरे शहर में कचरे के ढेर लगे हैं। बैठक में सरकारी पैसे के दुरुपयोग पर रोक लगाने की मांग की गई।
इस मौके पर बालकृष्ण गांचले, रामजीशरण, प्रकाश चौधरी, बाबूलाल खलीफा, नरेश पहलवान, महेश पहलवान, पवन प्याल, पप्पू रामसहाय आदि मौजूद रहे। उधर, अफसरों की मानें तो पर्ची व्यवस्था में बदलाव मध्य नवंबर के बाद किया गया। दीपावली आदि त्योहार भी इस महीने पड़े थे। इस कारण डीजल खर्च अधिक हुआ।
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