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ठेकेदारों ने फिर किया टेंडर का बहिष्कार

Jhansi

Updated Fri, 14 Dec 2012 05:30 AM IST

झांसी। पंद्रह दिन बाद भी ठेकेदारों और नगर निगम प्रशासन के बीच चल रहा गतिरोध समाप्त नहीं होने के कारण एक बार फिर टेंडर फार्म नहीं खरीदे गए। ठेकेदारों ने ऐलान कर दिया कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, वह कोई काम नहीं करेंगे।
बृहस्पतिवार को नगर निगम के जनकार्य विभाग से विभिन्न वार्डों में प्रस्तावित 16 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के लिए निविदा फार्म बेचे जाने थे। जैसे ही कार्यालय खुला मौके पर पहुंचे ठेकेदारों ने टेंडर बहिष्कार का बैनर टांग दिया और वहीं पर बैठ गए। ठेकेदार एसोसिएशन नगर निगम के अध्यक्ष प्रेमनारायण साहू, महामंत्री राजकुमार गोस्वामी आदि का कहना था कि ठेकेदारों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। बिना किसी कारण के किए गए कार्यों के भुगतान पर रोक लगा दिए जाने के कारण उनके समक्ष आर्थिक संकट आ गया है। ऐसे में कार्य कर पाना मुश्किल है। महंगाई और अन्य कारणों के चलते ईंटा, बालू आदि के दामों में भारी बढ़ोत्तरी के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। जहां अन्य विभागों में पीडब्ल्यूडी शेड्यूल के हिसाब से टेंडर फार्म का मूल्य लिया जाता है, वहीं नगर निगम में इससे तीन गुना तक चार्ज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मांगें पूरी होने तक वह न तो टेंडर प्रक्रिया में भाग लेंगे और न कोई कार्य करेंगे। किए गए कार्यों का मापन व भुगतान करने, पीडब्ल्यूडी शेड्यूल के आधार पर निविदा प्रपत्र का मूल्य लिए जाने, निर्माण सामग्री के बाजार भाव के अनुसार नई दरें लागू करने और निविदा में लगाई गई बिड पर पुन: विचार किए जाने तक उनका आंदोलन चलता रहेगा।
इस मौके पर छत्रपाल सिंह, रामयश द्विवेदी, सुरेश चंद्र तिवारी, प्रदीप गुप्ता, आर एस परिहार, गीता श्रीवास, विक्की नगरा, कमल सिंह आदि मौजूद रहे।
गौरतलब है कि कार्यकारिणी द्वारा सात करोड़ रुपये के टेंडर निरस्त कर दिए गए थे, जबकि विभाग ने कार्यों के वर्कआर्डर जारी कर दिए थे। ठेकेदारों ने काम शुरू किए तो उनके भुगतान पर रोक लगा दी गई। इससे नाराज ठेकेदाराें ने पंद्रह दिन पूर्व 16 करोड़ रुपये के कार्यों के टेंडर नहीं खरीदे थे। यही टेंडर दुबारा निकाले गए हैं। निविदा फार्म खरीदने की अंतिम तिथि 14 दिसंबर है।

बढ़ सकती है अधिकारों की लड़ाई
झांसी। ठेकेदारों की मानें तो वह अपने हक की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाकर रहेंगे। इसके लिए अन्य विभागों में काम करने वाले ठेकेदारों का समर्थन जुटाया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर अन्य विभागों के ठेकेदारों के साथ धरना प्रदर्शन किया जाएगा और मुद्दे को नगर निगम से लेकर जिला प्रशासन तक ले जाया जाएगा।

विकास कार्यों की रफ्तार पड़ी धीमी
झांसी। ठेकेदारों और निगम प्रशासन के बीच चल रहे गतिरोध के कारण विकास कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। हालांकि विभाग की ओर से नए कार्यों की योजनाएं बराबर बनाई जा रही हैं, लेकिन गतिरोध के चलते उन पर अमल नहीं हो पा रहा है।
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