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आखिर कौन रोकेगा मानवाधिकार का हनन

Jhansi

Updated Mon, 10 Dec 2012 05:30 AM IST
झांसी। यदि जनपद में मानवाधिकार का हनन होता है, तो स्थानीय स्तर पर उसकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। हैरानी की बात है कि इसका यहां पर न कोई दफ्तर है और न कोई नोडल अधिकारी। यही वजह है कि यदि कोई जांच लखनऊ से आती है, तो काफी दिनों तक इधर- उधर भटकती रहती है। यह स्थिति तब है कि जब मानवाधिकार हनन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट कई बार दिशा-निर्देश दे चुकी है। हां, इतना जरूर है कि थानों पर मानवाधिकार से संबंधित जानकारी वाले लंबे- चौड़े फ्लैक्स जरूर टांग दिए गए हैं।
जानकारों का कहना है कि मानवाधिकार का दफ्तर एसएसपी कार्यालय में होना चाहिए। जहां पर एक नोडल अधिकारी बैठकर लोगों की शिकायतों को सुने। मगर झांसी में ऐसा कहीं पर भी नजर नहीं आता।
इस संबंध में जब एसएसपी डा. के. एजिलरसन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मानवाधिकार से जुड़े मामलों के लिए एसपी (आरए) दिनेश चंद्र को नोडल अधिकारी बनाया गया है। दफ्तर भी जल्द आरंभ किया जाएगा। उधर, जब एसपीआरए से बात की गई तो उन्होंने कहा कि वह मानवाधिकार सेल के नोडल अधिकारी नहीं हैं।

सिर्फ गोष्ठियों तक सीमित हैं संगठन
झांसी। मानवाधिकार दिवस पर हर वर्ष की तरह इस बार भी सामाजिक और राजनीतिक संगठन गोष्ठियों का आयोजन कर मानवाधिकार को लेकर आवाज बुलंद करेंगे, लेकिन इन संगठनों ने इस बात पर गौर नहीं किया कि पीड़ित स्थानीय स्तर पर कहां गुहार लगाएं। इन संगठनों ने कभी अधिकारियों पर दफ्तर या नोडल अधिकारी की तैनाती को लेकर अपनी आवाज बुलंद नहीं की।
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