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प्रदेश सरकार ने प्रधानों के साथ की वायदा खिलाफी

Jhansi

Updated Sun, 09 Dec 2012 05:30 AM IST

झांसी। राष्ट्रीय पंचायतीराज ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय किए गए वायदे पर प्रदेश की समाजवादी सरकार अमल नहीं कर रही है। अगर यही हाल रहा तो ग्राम प्रधान लोकसभा चुनाव में सरकार को अपनी ताकत का अहसास करा देंगे। 73 वां संविधान संशोधन लागू करने समेत अन्य मांगें जल्द पूरी नहीं होने पर प्रदेश भर के ग्राम प्रधान 27 दिसंबर से अपनी- अपनी पंचायतों में काम ठप कर देंगे।
बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित निजी कार्यक्रम में भाग लेने आए प्रदेश अध्यक्ष ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 27 सितंबर को प्रदेश भर के प्रधानों ने 73 वां संविधान संशोधन लागू करने, प्रधानों का भत्ता/ मानदेय 750 रुपये से बढ़ाकर दस हजार रुपये करने, जनसेवक होने के नाते प्रधान की सामान्य मुजरिमों की भांति गिरफ्तारी पर रोक लगाकर उन्हें सुरक्षा व सम्मान प्रदान करने, मिड डे मील, ड्रेस वितरण आदि शिक्षा से जुड़े कार्यक्रमों में प्रधान को महत्व देने समेत 40 मांगों को लेकर लखनऊ में धरना- प्रदर्शन किया था। उस समय पंचायतीराज विभाग के प्रमुख सचिव मनोज सिंह ने एक माह में मांगों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था। लेकिन, इसी बीच उनका तबादला हो गया और मांगें लटक गईं। उनके स्थान पर प्रमुख सचिव बने माजिद अली से वार्ता हुई, लेकिन ठोस नतीजा नहीं निकला।
उन्होंने कहा कि 73 वां संविधान संशोधन लागू हो जाने से तीस विभाग पंचायतों के नियंत्रण में आ जाएंगे। उनके कार्य, धन, कर्मचारी आदि सभी पंचायतों के अधीन हो जाएंगे। इसलिए सरकार इसे लागू नहीं करना चाहती। मुद्दे को लेकर कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी को अवगत कराया गया था कि उनके पिता स्व. राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में यह संशोधन हुआ था। प्रदेश की सपा सरकार ने प्रधानों के अधिकारों में बढ़ोत्तरी करने की बात कही थी, लेकिन इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। लगता है कि सरकार अपना वायदा भूल गई है।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि गत दिनों लखनऊ में हुई संगठन की बैठक में तय किया गया कि 20 दिसंबर तक सरकार मांगें नहीं मानती है तो 26 दिसंबर को प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर धरना- प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद 27 दिसंबर से सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा आदि विकास कार्य ठप कर दिए जाएंगे। संगठन से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि जल्द ही निष्क्रिय पदाधिकारियाें की छंटनी कर उनके स्थान पर ऊर्जावान लोगों को जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी।
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