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भत्ता नहीं रोजगार की व्यवस्था करे सरकार

Jhansi

Updated Fri, 30 Nov 2012 12:00 PM IST

झांसी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदेश की अखिलेश सरकार को जनहितैषी मुद्दों खासकर युवाओं के मसले पर घेरने का फैसला किया है। साथ ही तय किया गया है कि भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अपराध जैसे मुद्दों पर चरणबद्ध तरीके से सरकार पर हमला बोला जाएगा।
परिषद के प्रांतीय अधिवेशन में उक्त आशय के पारित प्रस्ताव में सरकार द्वारा बेरोजगारों के लिए शुरू किए गए बेरोजगारी भत्ता पर भी सवाल उठाया गया है। प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा गया है कि बेहतर होता कि भत्ते की जगह यहां उद्योग धंधे की स्थापना की जाती। सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि वह रोजगार के नए अवसर सृजित करे, ताकि प्रदेश विकास की राह पर अग्रसर हो सके। एक समुदाय विशेष की कन्याओं को दिए गए 30 हजार के अनुदान को तुष्टीकरण करार देते हुए कहा कि परिषद इस फैसले से सहमत नहीं है।
परिषद ने भ्रष्टाचार के लिए केन्द्र सरकार के साथ - साथ समाजवादी पार्टी की सरकार को बराबर का दोषी करार दिया। प्रस्ताव में कहा गया कि केन्द्र के लिए सपा हर वक्त संकटमोचक की भूमिका में होती है। यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दोनों ही एक- दूसरे की पूरक हैं और देश- प्रदेश की उन्नति की राह में बाधक हैं।
सूबे में बढ़ रहे अपराध पर भी चिंता जताई गई और कहा गया कि विधि- व्यवस्था पटरी से पूरी तरह से उतर चुकी है। सरकार के पहले नौ महीने में नौ स्थानों पर दंगे हो चुके हैं। हालांकि, प्रस्ताव में मुख्यमंत्री की इस बात के लिए तारीफ भी की गई है कि उन्होंने महिलाओं से जुड़े अपराध पर नियंत्रण के लिए हेल्पलाइन की शुरुआत कर अच्छी पहल की है। एबीवीपी ने किसानों और स्वास्थ्य समस्या पर भी आवाज बुलंद करने का फैसला किया है।


शिक्षण संस्थानों की मनमानी नहीं रोक पाई सरकार
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मध्य उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष रामकिशन निरंजन व प्रदेश मंत्री ओमबिहारी भार्गव के मुताबिक प्रांतीय अधिवेशन के दौरान पारित प्रस्ताव में प्रदेश के वर्तमान शैक्षिक परिदृश्य को फोकस में रखा गया। इसमें तय किया गया कि जनसमस्याओं के अलावा राज्य में ध्वस्त हो चुकी शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए भी सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। चुनाव घोषणा पत्र में सपा ने ऐलान किया था कि शिक्षण संस्थानों की मनमानी रोकी जाएगी, लेकिन ऐसा करने में सरकार नाकाम रही है। टीईटी उत्तीर्ण बीएड प्रशिक्षितों को अब तक नौकरी नहीं दी गई है। छात्रवृति वितरण में घपले की लगातार शिकायतें सामने आ रहीं हैं। सभी विश्वविद्यालयों में शोध में प्रवेश की प्रक्रिया अधर में लटकी हुई है। इतना ही नहीं शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों व कर्मचारियों के खाली पड़े पदों को भरने की दिशा में भी कोई कदम नहीं उठाया गया है।
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