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किला प्रकरण: जिलाधिकारी की मध्यस्थता में बनी सहमति

Jhansi

Updated Thu, 29 Nov 2012 12:00 PM IST

झांसी। किले में स्थापित दूरदर्शन रिले सेंटर में निर्माण कार्य को लेकर दूरदर्शन व पुरातत्व विभाग के बीच चल रही तकरार जिलाधिकारी की मध्यस्थता से सुलझ गई है। दोनों विभाग आपसी समन्वय बनाकर दो बिंदुओं पर सहमत हो गए हैं। तय किया गया कि दूरदर्शन सेंटर में कोई भी निर्माण कराने से पहले पुरातत्व विभाग से एनओसी लेना पड़ेगा, जबकि वाहन किले के अंदर नहीं जा सकेंगे।
गत दिवस दोनों विभागों के बीच का मामला दिल्ली तक पहुंचने के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के उच्च अधिकारी सक्रिय हो गए। बुधवार को लखनऊ से अधीक्षण पुरातत्वविद पी के मिश्रा झांसी आए और दूरदर्शन रिले सेंटर में निर्माण कार्य को लेकर बने हालातों की जानकारी ली। देर शाम जिलाधिकारी गौरव दयाल के साथ भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीक्षण पुरातत्वविद पी के मिश्रा, सर्वेक्षण सहायक डी के जायसवाल, सहायक अभियंता दूरदर्शन ए के जैन आदि की बैठक में दो बिंदुओं पर चरचा हुई। पहला बिंदु किले के अंदर दूरदर्शन अफसरों को वाहन ले जाने की अनुमति के संबंध में था। पी के मिश्रा ने प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल अवशेष अधिनियम 1958 की धारा आठ (जी) का हवाला देते हुए बताया कि स्मारक में वाहनों का प्रवेश पूर्णत: वर्जित है। तय किया गया कि वाहन पार्किंग में ही खड़े होंगे। दूरदर्शन में जो विकलांग अधिकारी हैं, वह अपना वाहन ले जा सकेंगे। निर्माण कार्य संबंधी दूसरे बिंदु को लेकर सहमति बनी कि किला (स्मारक) में कोई नया निर्माण नहीं कराया जा सकता, यदि निर्माण बहुत जरूरी है तो स्मारक की सिमिट्री को ध्यान में रखते हुए किले से मिलता जुलता पत्थर आदि वहां लगाया जा सकता है। इसके लिए भी पुरातत्व विभाग से एनओसी लेना पड़ेगा।
जिलाधिकारी की उपस्थिति में सहमति बनने के बाद दोनों विभागों के अफसरों के बीच अलग से वार्ता हुई, जिसमें पुन: उपरोक्त बिंदुआें पर चरचा की गई। पी के मिश्रा ने बताया कि जिलाधिकारी के बीच हुई वार्ता के संबंध में उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट दी जाएगी। यदि दूरदर्शन के अफसर एनओसी के लिए आवेदन करेंगे तो उसे स्वीकृति के लिए ऊपर अग्रसारित किया जाएगा। वहीं, सहायक अभियंता ए के जैन ने कहा कि वह भी विभाग केे उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे। वहां से दिशा निर्देश मिलने के बाद कार्य करेंगे।
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