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पेयजल के प्रस्ताव पर जल निगम का टालू रवैया

Jhansi

Updated Tue, 27 Nov 2012 12:00 PM IST
झांसी। अगले चालीस सालों को ध्यान में रख कर तैयार की गई 462 करोड़ की महानगर पेयजल योजना के प्रस्ताव को लखनऊ मुख्यालय ने तकरीबन एक साल पहले आपत्तियों के साथ यह कहते हुए वापस लौटा दिया था कि इसे संशोधित कर भेजें। लेकिन, जल निगम के अफसरों की कच्छप कार्य प्रणाली की वजह से अब तक संशोधित प्रस्ताव शासन को नहीं भेजा जा सका है।
बुंदेलखंड में पानी की गंभीर समस्या है। इससे झांसी महानगर के वांशिदे भी अछूते नहीं हैं। हर साल गर्मियों में यहां के हजारों परिवारों को एक- एक बूंद पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। गर्मियों में कुएं, हैंडपंप और बोरिंग के सहारे प्यास बुझाने को मजबूर नगर की अधिसंख्य आबादी को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए जल निगम ने तकरीबन एक साल पहले यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम (स्माल एंड मीडियम टाउन) कार्यक्रम के तहत 462 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी के लिए मुख्यालय भेजा था। लेकिन, प्रोजेक्ट में जिन- जिन वार्डों में टंकियों के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया था, उसमें जमीन की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण मुख्यालय ने इन खामियों को दूर करते हुए संशोधित प्रस्ताव भेजने को कहा था। मुख्यालय ने यह भी कहा था कि जिन- जिन क्षेत्रों में पाइप लाइन बिछाई जाएगी, उसे भी स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए। इसके बाद जल निगम अधिकारियों ने अपने अवर अभियंताओं को कार्य पर न लगाकर आउट सोर्सिंग कंपनी को संशोधित प्रोजेक्ट बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी। तब से न तो कंपनी प्रोजेक्ट जमा करने में रुचि दिखा रही है और न ही यहां के अफसर योजना को लेकर गंभीर दिखाई पड़ रहे हैं।

जल्द ही आउट सोर्सिंग कंपनी प्रोजेक्ट सौंप देगी। हालांकि, कंपनी पहले भुगतान मांग रही है, जबकि उन्होंने कहा गया है कि प्रोजेक्ट तैयार करने के बाद उनका भुगतान किया जाएगा। दस दिसंबर तक संशोधित योजना मुख्यालय भेज दी जाएगी।
- ए के शुक्ला, अधिशासी अभियंता, जल निगम
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