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बीयू : सूचना देने में विलंब किया तो भरेंगे पेनाल्टी

Jhansi

Updated Sat, 10 Nov 2012 12:00 PM IST
झांसी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय प्रशासन ने जन सूचना अधिकार कानून के तहत सूचना देने में विलंब करने वाले विभागों की नकेल कसनी शुरू कर दी है। अब दस दिनों के अंदर संबंधित सूचनाएं विभाग या कर्मचारी द्वारा नहीं दी जाएगी तो जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी से प्रतिदिन 250 रुपये की पेनाल्टी वसूल की जाएगी।
बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में जन सूचना अधिकार कानून के तहत आने वाले आवेदन पत्रों के त्वरित निस्तारण के लिए जन सूचना कानून सेल बनाया गया है। इसमें आधा दर्जन स्टाफ तैनात किए गए हैं, जो पत्रों के निस्तारण के कार्य में जुटे रहते हैं। यहां हर साल करीब चार सौ से ज्यादा आवेदन आते हैं। नियमत: पत्रों का निस्तारण तीस दिनों के अंदर करना होता है। इमरजेंसी या जीवन मरण से संबंधित पत्रों का जवाब मात्र 24 घंटे के अंदर देना जरूरी है। अगर तीस दिनों के अंदर आवेदक को पत्र का जवाब नहीं मिलता है तो वह आवेदक प्रथम अपीलीय अधिकारी (कुलसचिव) से जवाब मांगता है। अपीलीय अधिकारी को 15 दिनों के अंदर जवाब देना होता है। यहां भी आवेदक को संतुष्टि नहीं मिलती है तो वह राज्य सूचना कानून सेल से जवाब मांगता है। सूचना आयुक्त कार्यालय संबंधित विभागों से सूचनाएं मंगवाता है।
वर्तमान में विश्वविद्यालय का सूचना सेल मात्र 20 प्रतिशत पत्रों का सही समय पर जवाब दे रहा है, जबकि 80 प्रतिशत पत्र अपीलीय अधिकारी के समक्ष पहुंच जाते हैं। इसमें भी पांच प्रतिशत पत्र राज्य सूचना सेल के पास पहुंचते हैं। इसका कारण विभागीय स्तर पर पत्रों का जवाब देने में देरी है। हालात को देखते हुए कुलसचिव ने आदेश जारी किया है कि संबंधित विभाग पत्र प्राप्ति के 10 दिनों के भीतर सूचना सेल को जवाब भेज दें। अगर, इसमें देरी की जाएगी तो दस दिनों के बाद प्रतिदिन 250 की पेनाल्टी संबंधित विभाग के हेड या कर्मचारी को देना होगा।
कुलसचिव अशोक कुमार अरविंद का कहना है कि विभागों द्वारा सूचनाओं को देरी से भेजे जाने के कारण विश्वविद्यालय की काफी फजीहत हो रही है।
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