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पंचायत या पालिका को अलग से नहीं मिलेगी राशि

Jhansi

Updated Fri, 09 Nov 2012 12:00 PM IST
झांसी। जनपद की जिला योजना को अंतिम रूप देने का अधिकार जिला योजना समिति में निहित है, पर राज्य सरकार की बाध्यता अपने संसाधनों के अधीन की स्वीकृति देने की है। साथ ही विसंगतियों का भी निराकरण किया जाना है। इसलिए पंचायत व पालिका को अलग- अलग धनराशि नहीं दी जा सकती है। यह जानकारी प्रमुख सचिव नियोजन संजीव नायर ने 12 वीं पंचवर्षीय योजना एवं वर्ष 2012- 13 की जिला योजनाओं की समीक्षा बैठक में दी।
विकास भवन सभागार में झांसी व चित्रकूट मंडल के जिलों की जिला योजना की समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव ने कहा कि कुछ जनपदों ने ऐसी योजनाओं के लिए राशि प्रस्तावित की है, जिन्हें जिला सेक्टर से वित्त पोषित नहीं किया जाना है। अत: ऐसे परिव्यय अन्य योजनाओं में समाहित किए जाएं। जनपदों द्वारा जिला पंचायत, नगर पालिकाओं के लिए एकमुश्त धनराशि की मांग की गई है, जबकि पंचायत या पालिका को एकमुश्त धनराशि अलग से नहीं दी जा सकती है। भारत सरकार की योजनाओं के अधीन होने वाले कार्यों के लिए राज्य के संसाधनों से धनराशि उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत उपलब्ध राशि का उपयोग सड़कों में मिट्टी के कार्य, वनीकरण, तालाब सुधार, नि:शुल्क बोरिंग, नवीन कूप, ब्लास्ट कुआं, तालाब, चेेकडैम, बंधी, भूमि सुधार, रेशम उत्पादन, मत्स्य पालन आदि में किया जा रहा है। इन्हीं मदों में मनरेगा राशि को खर्च किया जाए। जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी सभी विभागों से जानकारी उपलब्ध कर योजना का ड्राफ्ट तैयार करें। उन्होंने कहा कि जिन जिलों की जिला योजना में थोड़ी बहुत कमियां हैं, उनके प्रस्ताव सुधार दिए गए हैं। मदवार खर्चों को समायोजित कर जिलों की मांग को स्वीकार कर लिया गया है। इस अवसर पर राज्य नियोजन संस्थान लखनऊ के समन्वय अधिकारी वी वी सरोहा समेत झांसी व चित्रकूट मंडल के सभी जिलों के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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