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औद्योगिक विकास की संभावनाओं को झटका

Jhansi

Updated Thu, 01 Nov 2012 12:00 PM IST

झांसी। जिले में औद्योगिक विकास की संभावनाओं को खासा झटका लगा है। इस बात की तस्दीक बिजौली ग्रोथ सेंटर के औद्योगिक भूखंडों के आवंटन के लिए आने वाले आवेदनों की संख्या को देखकर आसानी से की जा सकती है। यहां 71 भूखंडों के लिए महज दो दर्जन आवेदन ही प्राप्त हुए हैं।
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) बिजौली ग्रोथ सेंटर में सेकेंड फेज में 71 औद्योगिक भूखंडों के आवंटन के लिए उद्यमियों से आवेदन मांगे गए थे। इसकी निर्धारित तिथि 29 अक्तूबर निर्धारित की गई थी। अंतिम तिथि पर सरकारी अवकाश होने के चलते उद्यमियों को जिलाधिकारी के कैंप कार्यालय में आवेदन जमा करने की भी सुविधा मुहैया कराई गई थी। बावजूद, निगम को अब तक निर्धारित अवधि तक महज दो दर्जन आवेदन ही प्राप्त हुए। ऐसे में जिले के औद्योगिक विकास की संभावनाओं को खासा झटका लगा है। मजबूरी में निगम ने आवेदन जमा करने की तिथि बढ़ा कर 09 नवंबर तक कर दी है।

एक दशक में भी नहीं बदल पाई तस्वीर
झांसी। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम द्वारा बिजौली में ग्रोथ सेंटर की स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी। ग्रोथ सेंटर की स्थापना से क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में भारी वृद्धि की संभावना जताई जा रही थी, परंतु स्थापना के एक दशक बाद भी ग्रोथ सेंटर की स्थिति बदहाल है। यहां केवल एक दर्जन इकाइयां ही कार्यरत हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में तीन उद्यमियों ने अपने औद्योगिक भूखंड निगम को सरेंडर कर दिया है।

फिर भी महंगी हो गई जमीन
झांसी। बिजौली ग्रोथ सेंटर उद्यमियों को आकर्षित करने में नाकाम साबित हुआ है। बावजूद, यहां जमीन की कीमतों में वृद्धि कर दी गई है। अब भूखंडों का आवंटन 800 रुपये स्क्वायर मीटर से किया जाएगा। जबकि, पहले यह कीमत 605 रुपये प्रति स्क्वायर मीटर थी।

सरकारी प्रयासों में कमी
झांसी। जिले के औद्योगिक विकास की खस्ता स्थिति के बारे में बुंदेलखंड चैंबर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आई के कोचर का कहना है कि जिले के औद्योगिक विकास के लिए सरकार को गंभीर प्रयास करने होंगे। यहां उद्योगों की स्थापना के लिए उद्यमियों को किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जा रही है। बिजली की भी समस्या है। उस पर जमीन की कीमत भी बढ़ा दी गई है, जिससे छोटे उद्यमों की प्रोजेक्ट की कुल लागत का एक मोटा हिस्सा जमीन में ही निकल जाएगा। उस पर उद्यमी आवंटित जमीन में से साठ फीसदी में ही उद्यम स्थापित कर सकता है। नियमानुसार चालीस फीसदी जमीन उसे खाली रखनी होगी। सरकार को बुंदेलखंड के आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए औद्योगिक विकास की अलग से कार्ययोजना बनानी चाहिए।

‘प्रदेश की नई औद्योगिक नीति से औद्योगिक विकास की संभावनाएं बनी हैं। हालांकि, इसके अभी निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। लेकिन, उम्मीद है कि नई नीति उद्यमियों को आकर्षित करने में कामयाब होगी।’
- आर के गौर, एरिया मैनेजर - यूपीएसआईडीसी
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