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घटते राजस्व से वाणिज्य कर विभाग के अफसरों की नींद उड़ी

Jhansi

Updated Sat, 27 Oct 2012 12:00 PM IST
झांसी। लगातार घट रहे राजस्व से चिंतित वाणिज्य कर विभाग ने इसे बढ़ाने के लिए मंथन शुरू कर दिया है। नए स्रोतों की तलाश की जा रही है। बड़े व्यापारियों से समय पर टैक्स जमा कराए जाने के अलावा रेलवे कोच मरम्मत कारखाना एवं वर्कशाप आधुनिकीकरण का काम कर रही लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के अफसरों से टीडीएस लखनऊ की जगह झांसी में जमा करवाने के लिए बात की जा रही है। नई कालोनियों के निर्माण कार्य पर भी नजर है।
दरअसल, बुंदेलखंड में कल कारखानों और बड़े उद्योगों की कमी के कारण आय के स्रोत बहुत कम हैं, बावजूद इसके शासन ने वाणिज्य कर विभाग को इस साल पिछले वर्ष से उनसठ करोड़ रुपये अधिक राजस्व वसूली का लक्ष्य दिया है। वर्ष 2011- 12 में शासन ने झांसी को 521 करोड़ रुपये राजस्व वसूली करने का टारगेट दिया था, लेकिन विभाग तमाम प्रयासों के बाद भी 466 करोड़ रुपये वसूल सका। यानी, लक्ष्य से 55 करोड़ रुपये पीछे रह गया था विभाग। इसके बाद वाणिज्य कर मुख्यालय ने झांसी जोन को वर्ष 2012- 13 का वार्षिक लक्ष्य 58014.54 करोड़ रुपये दिया है। सितंबर माह में झांसी संभाग को चालीस करोड़ बारह लाख रुपये वसूलने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन इसके सापेक्ष इकतीस करोड़ तैंतीस लाख ही लक्ष्य प्राप्त हो सका। वित्तीय वर्ष के छह माह में अब तक 218 करोड़ राजस्व झांसी संभाग को प्राप्त हो सका है, जो कम है।
इससे मुख्यालय व मंडलायुक्त के खासे नाराज होने के कारण वाणिज्य अफसरों पर राजस्व बढ़ाने का दबाव है। इसे देखते हुए वाणिज्य कर विभाग के अफसरों ने राजस्व बढ़ाने के लिए नए स्रोतों की तलाश तेज कर दी है। तय किया गया है कि बड़े व्यापारियों से संपर्क कर टैक्स समय पर जमा करवाया जाएगा। इसके अलावा रेलवे कोच मरम्मत कारखाना एवं वर्कशाप आधुनिकीकरण का काम कर रही लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के अफसरों से बातचीत चल रही है कि वह सिविल कार्यों का टीडीएस लखनऊ की जगह झांसी में ही जमा करवाएं। नई कालोनियों के निर्माण कार्य पर भी नजर रखी जा रही है।

इनसे मिलता राजस्व
झांसी संभाग में उद्योग और बड़ी फैक्ट्रियों का अभाव है। यहां भेल, पारीछा, डायमंड सीमेंट, लोहा, गिट्टी, गल्ला, दो पहिया व चार पहिया वाहनों पर ही अधिकतम कर मिलने की उम्मीद रहती है। ललितपुर के पावर प्रोजेक्ट व फोर लेन का काम बंद हो जाने से गत वर्ष से ठेकेदारों का टीडीएस मिलना भी बंद हो गया है। कमोबेश यही हाल रेलवे का है।

‘गत वर्ष टैक्स के मद में निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सका। चालू वित्तीय वर्ष में अधिक से अधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके, इसके लिए नए स्रोतों की तलाश तेज कर दी गई है। इस माह इंप्रूवमेंट दिखाई देगा।
सुनील त्रिपाठी
एडिशनल कमिश्नर ग्रेड टू
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