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जेडीए ने दिया झटका, बढ़ाया टैक्स का एक और बोझ

Jhansi

Updated Fri, 26 Oct 2012 12:00 PM IST
झांसी। यदि आप महानगर में मकान बनवाने जा रहे हैं और उसका स्टीमेट दस लाख रुपये से ऊपर है तो एक प्रतिशत उपकर देना होगा। झांसी विकास प्राधिकरण ने यह व्यवस्था 26 अक्तूबर से लागू कर दी है।
शासन ने उपकर वसूलने के निर्देश दिए हैं। यह पैसा श्रम विभाग भेजा जाएगा, ताकि श्रमिकों के कल्याण के कार्य किए जा सकें। जेडीए यह उपकर रिहायशी मकानों के साथ ही सरकारी निर्माण कार्यों पर भी वसूलेगा। व्यवस्था बनाई गई है कि मकान का नक्शा पास कराने के लिए प्लॉट की रजिस्ट्री की कॉपी, तहसील व नगर निगम की एनओसी, प्लॉट के फोटो व प्रस्तावित नक्शा के साथ ही अब मकान निर्माण में आने वाले खर्च (स्टीमेट) की कॉपी भी जेडीए में जमा करनी होगी। यदि स्टीमेट दस लाख रुपये से ऊपर होगा तो विकास शुल्क के साथ एक फीसदी उपकर वसूला जाएगा। यदि स्टीमेट दस लाख रुपये से कम है तो सिर्फ विकास शुल्क लगेगा। ऐसा भी नहीं कि आप जो स्टीमेट लिखकर दे देंगे, जेडीए मान लेगा। विभाग का मानना है कि सौ वर्ग मीटर के प्लॉट पर मकान निर्माण कराने में करीब छह लाख रुपये का खर्च आता है। ऐसे में जिस हिसाब से प्लाट का क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा, स्टीमेट भी बढ़ता जाएगा। वहीं, सरकारी कार्य जो भी होंगे, उन सभी पर उपकर लगेगा।

राहत देने की भी कोशिश
अभी तक नक्शा पास कराने के लिए 120 रुपये प्रति वर्ग मीटर विकास शुल्क लगता है। पिछले दिनों शासन ने इसे बढ़ाकर दस गुना (1200 रुपये प्रति वर्ग मीटर) करने के निर्देश दिए थे। इस पर जेडीए ने बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों की आर्थिक हैसियत कमजोर होने का हवाला देते हुए प्रस्ताव तैयार किया कि यहां के लोग 1200 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से विकास शुल्क नहीं दे सकते हैं, लिहाजा इसे 700 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया जाए। सूत्रों के अनुसार प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया गया है। अब अंतिम निर्णय शासन स्तर से होना है। बहरहाल, दरें 700 रुपये हों या फिर 1200 रुपये प्रति वर्ग मीटर महानगरवासियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ना तय है।
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