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महानगर मेें राष्ट्रीय फेरी नीति जल्द

Jhansi

Updated Wed, 10 Oct 2012 12:00 PM IST

झांसी। महानगर में जल्द ही राष्ट्रीय फेरी नीति लागू हो जाएगी। इसके तहत फुटपाथ पर रेहड़ी, खोमचा और हाथ ठेला लगाकर रोजगार करने वालों के लिए जगह निर्धारित कर दी जाएगी। इसके बाद हर जगह चाट- पकोड़ा, पेटीज, सब्जी, फल या फिर अन्य चलती - फिरती दुकानों से कारोबार नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए वार्ड और नगर स्तर पर कमेटियां गठित करने की तैयारी है।
महानगर मेें राष्ट्रीय फेरी नीति लागू होने के बाद सड़क पटरी पर कारोबार करने और फेरी लगाकर व्यवसाय करने के लिए नगर निगम द्वारा मई माह में कार्ययोजना तैयार की गई थी। इसके तहत सभी साठ वार्डों में स्थान तय कर चार जोन बनाए गए थे। प्रतिबंध मुक्त वेंडिंग जोन में उस क्षेत्र को रखा गया, जहां पटरी पर बैठकर बिना रोक टोक कारोबार किया जा सकेगा। इसमेें आरटीओ आफिस के पीछे नजूल की जमीन, सीपरी बाजार में खालसा स्कूल के पास, हंसारी में श्मशान घाट के पहले, भट्टागांव में रोड के किनारे और नारायण बाग रोड को रखा गया है। दूसरा मोबाइल वेंडिंग जोन बनाया गया। इस क्षेत्र में साइकिल या हाथ ठेला पर फेरी लगाकर दुकानदारी की जा सकेगी। इस जोन में गढ़ियागांव, खंडेराव गेट, पंचकुइयां, मिशन कंपाउंड आदि क्षेत्रों को रखा गया है। तीसरा है प्रतिबंधित वेंडिंग जोन। यह सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसमें आसपास के 50 से 150 मीटर की दूरी पर खोमचा लगाना, सड़क पर बैठकर दुकानदारी चलाना गैर कानूनी होगा। इस क्षेत्र में महानगर के उन सभी प्रमुख इलाकों को रखा गया है, जहां फेरी लगाने वाले और फुटपाथी दुकानदार सर्वाधिक हैं। खासकर घासमंडी, मंडी तिगैला से रिसाला चुंगी, सिद्धेश्वर मंदिर से सरस्वती शिशु मंदिर, चांद दरवाजा से हाथी खाना, ध्यानचंद स्टेडियम से चित्रा चौराहा, गोविंद चौराहा से सैंयर गेट, लक्ष्मी गेट से कलारी, नैनागढ़ में महावीरन मंदिर से नहर तक का इलाका रखा गया है। चौथा नो वेंडिंग जोन बनाया गया है, जिसमें इलाइट चौराहा से कोछाभांवर, इलाइट से पहूंज नदी, इलाइट चौराहा से करारी और जेल चौराहा से बिजौली तक न तो कोई हाथ ठेला लगाकर कारोबार कर सकेगा और न सड़क के फुटपाथ पर बैठकर रोजगार कर सकेगा।
अपर नगर आयुक्त आर सी श्रीवास्तव ने बताया कि वेंडिंग जोन तय होने के बाद राष्ट्रीय फेरी नीति को अमल में लाने की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही वार्ड स्तर और नगर स्तर पर कमेटियां गठित की जाएंगी। वार्ड स्तर की कमेटी में क्षेत्रीय लोगों के अलावा, संबधित थानाध्यक्ष, तहसील से जुड़े अधिकारी और सड़क पटरी संगठन के पदाधिकारी रखे जाएंगे। यदि एक वार्ड में कमेटी बनाना संभव नहीं होगा तो दो या तीन वार्डों को मिलाकर कमेटी बनाई जाएगी। वहीं, नगर कमेटी में महापौर के अलावा जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अन्य संबधित विभागों के अधिकारियों के अलावा कम से कम चालीस फीसदी सदस्य सड़क - पटरी दुकानदार संगठन से लिए जाएंगे। इसमें यह भी ध्यान रखा जाएगा कि कुल सदस्यों में से बीस फीसदी महिलाएं हों। उन्होंने बताया कि कमेटी फेरी लगाने वालों या फुटपाथी दुकानदारों के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन फीस तय करेगी। रजिस्ट्रेशन तीन साल के लिए वैध होगा, जबकि लाइसेंस फीस हर साल जमा कराई जाएगी। सड़क - पटरी कारोबार से जुड़े संगठनों से बातचीत चल रही है, जल्द ही कमेटियां गठित होने की उम्मीद है।
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